नेपाल सरकारले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको कार्यावधि एक वर्ष थप गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को यही मङ्सिर १५ गते बसेको बैठकले प्राधिकरणको म्याद २०७७ पुस १० गतेदेखि एक वर्षका लागि थप गरेको हो ।
भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माणसम्बन्धी ऐन २०७२ को दफा ३ को उपदफा (३) बमोजिम प्राधिकरणको अवधि एक वर्ष थप गरिएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ । थपिएको एक वर्षमध्ये २०७८ असार मसान्तसम्मको अवधिमा प्राधिकरणले चालू आव २०७७÷७८ मा विनियोजित बजेटअन्तर्गतका काम कार्यान्वयन गर्नेछ । आगामी आर्थिक वर्षको बाँकी अवधि (२०७८ साउन १ गतेदेखि २०७८ पुस १० गते) मा भने प्राधिकरणले निजी आवास, सिंहदरबार, रानीपोखरी एवं धरहरा पुनःनिर्माणसँग सम्बन्धित अन्तिम फछ्र्योट गर्ने जनाइएको छ ।
सो अवधिमा लेखा स्रेस्ता अद्यावधिक गर्ने, लेखा परीक्षण गर्ने गराउने तथा प्राधिकरणको जिम्मेवारी र सम्पत्ति नेपाल सरकारले तोकेका निकायमा हस्तान्तरण गर्ने कार्य पनि सम्पादन हुनेछन् । यसअघि २०७७ असोज ५ गते प्रधानमन्त्री एवं प्राधिकरणको निर्देशक समितिका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बसेको बैठकले प्राधिकरणको कार्यावधि एक वर्ष थप गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
निर्देशक समितिको बैठकले विश्वव्यापी महामारीको रुपमा रहेको कोभिड–१९ का कारणले सिर्जना गरेको जोखिमपूर्ण अवस्था, स्रोत व्यवस्थापनमा उत्पन्न कठिनाइ र निजी आवास पुनःनिर्माणतर्फ सीमान्तकृत घरपरिवारले घर बनाई नसकेका कारण म्याद थपको सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । पुनःनिर्माणसम्बन्धी अन्य महत्वपूर्ण आयोजनालाई प्राधिकरणबाट नै मूलभूत रुपमा सम्पन्न गर्नका लागि थप समय आवश्यक भएको समितिको ठहर छ ।