प्रधानमन्त्री ओलीको कदमविरुद्ध सर्वोच्चमा पर्यो तीन वटा निवेदन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटनको निर्णय र राष्ट्रपतिले गरेको अनुमोदन खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा तीन वटा निवेदन पेस भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीको एउटा निवेदन दर्ता भएको छ । अनि अधिवक्ताहरु समृत र सुलभ खरेलले अर्को निवेदन पेस गरेका छन् । त्यसैगरी अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले अर्को निवेदन पनि पेस गरेका छन् । सोमबार नेकपाका केही नेताहरुको तर्फबाट रिट निवेदन दर्ताको तयारी भएको बताइएको छ । अरु पनि निवेदन पर्नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालत प्रशासनले ती निवेदन सोमबारमात्रै दर्ता गर्ने जनाएको छ ।
सबै निवेदनहरुमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र त्यसको अनुमोदन संविधानविपरीर भएकाले बदरको माग गरिएको छ भने तत्काल प्रारम्भिक सुनुवाइ गरी अन्तरिम आदेश हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।