सुरक्षा चुनौतीका आधारमा जिल्लाहरुलाई तीन तहमा बाडिएको छ । अति संवेदनसील, बढी संवेदनसील र सामान्य गरी एकीकृत सुरक्षा योजनामा जिल्लाहरुको वर्गीकरण गरिएको हो ।
अति संवेदनसील जिल्लालाई भने सेनालाई बढी जिम्मेवारी दिने सरकारको तयारी रहेको नयाँ पत्रिकाले खबर छापेको छ ।
सुरक्षा योजना अन्तर्गत १६ जिल्लालाई अति संवेदनसील, २० जिल्लालाई बढी संवेदनसील र बाँकीलाई सामान्यमा राखिएको छ ।
सुरक्षा योजनामा नेकपा– माओवादीको प्रभाव रहेको भन्दै प्युठान, जाजरकोट र ,रोल्पालाई सुरक्षाका दृष्टीले अति संवेदनसील जिल्लामा राखिएको छ ।
पूर्वको ताप्लेजुङलाई पनि अति संवेदनसील जिल्लामा राखिएको छ । ताप्लेजुङमा जातीय समूहका आधारमा अति संवेदनसीलमा राखिएको खबरमा उल्लेख छ ।
अति संबेदनशिलमा राखिएका १६ जिल्लामध्ये अन्य भने तराइका पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, सिराहा, सप्तरी, धनुषा, नवलपरासी, कपिलबस्तु, रुपन्देही र दाङ जिल्ला छन् ।
द्धन्दकालका धेरै हतियार अझै पनि नेकपा–माओवादीसँग हुनसक्ने सुरक्षा निकायको आँकलन छ । ती हतियार चुनावमा प्रयोग गरिन सक्ने अनुमान पनि सुरक्षा निकायको छ ।
