एमिकस क्युरीः पाँच मध्ये प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा चार

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका मुद्दामा स्वतन्त्र राय लिनका लागि संवैधानिक इजलासले एमीकस क्युरी (अदालतको सहयोगी) गठन गरेकोमा पाँच मध्ये चार जनाले संसद पुनस्र्थापना हुनुपर्ने राय दिएका छन् । इजलासले नेपाल बार एसोसिएसनबाट तीन र सर्वोच्च बार एसोसिएनबाट दुई गरी पाँच कानुन व्यवसायीको नाम मागेकोमा उनीहरुमध्ये चार जनाले संसद विघटनको विपक्षमा राय दिएका हुन् ।
एमिकस क्युरीमा नेपाल बारबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, सतीशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनाली थिए भने सर्वोच्च अदालत बारको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक संग्रौला थिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटन सही कि गलत भन्नेमा एमिकस क्युरीमा ४ र १ भएर राय व्यक्त भएको छ । चार एमिकस क्युरीका सदस्यले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु गलत भनेका छन् भने एक सदस्यले मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जानु सही भन्दै राय व्यक्त गरेका हुन् ।

हाम्रो फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु होला

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु सही भन्ने एमिकस क्युरी हुन् वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनाली । उनले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार संविधानले दिएको तर्क राखेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको घोषणा असंवैधानिक भएको बाँकी चार एमिकस क्युरीको राय आएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ८५ लाई स्वतन्त्र रूपमा लिएर गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठकको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्रीले त्यहाँनेर गलत आधार लिएको उनले बताइन् । ‘यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछु लेखिएको संविधानको धारा ८५ स्वतन्त्र हो कि होइन भनेर प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले बारम्बार सोधिरहेको प्रश्नको जवाफमा उनको राय थियो, ‘संविधानको धारा ८५ स्वतन्त्र धारा होइन । प्रधानमन्त्री ओली संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अन्तर्गतको बहुमतको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न ।’

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्रप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था ओलीले प्रयोग गर्न नसक्ने पाठकको राय थियो ।

प्रधानमन्त्रीको कदमको रक्षा गर्न बहसमा आएका नायब महान्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरेले संविधान बिरामी परेको भनाइको पनि पाठकले जवाफ दिएकी थिइन् ।

एमिकस क्युरीको तर्फबाट राय व्यक्त गर्न सुरुवात गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले पार्टीभित्रको झगडालाई आधार मानेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु प्रधानमन्त्री ओलीको बदनियत र असंवैधानिक काम गरेको बताएका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलले प्रतिनिधिसभा विघटन प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो राजनीतिक प्रश्न नभएको बताए । उनले यस मुद्दामा हरेक जनताको चासो रहेको पनि भनाइ राखेका थिए । कुन सही हो र कुन होइन भन्ने कुरा जनतालाई पनि थाहा भएको उनको भनाइ थियो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दामा पाँचौ एमिकस क्युरी पूर्णमान शाक्यले लिखित संविधान रहेको मुलुकमा राज्यका कुनै पनि पदाधिकारीमा असीमित अधिकार नहुने तर्क राखेका थिए । उनले संसदीय व्यवस्थाको जननी बेलायतमा त राजालाई प्राप्त असीमित अधिकार जनताले खोसेर आफ्ना प्रतिनिधि रहेको संस्था संसदलाई दिएको भन्दै नेपालमा पनि त्यस्तो असीमित अधिकार प्रधानमन्त्रीमा नरहेको बताए ।

संसद्को कार्यकाल असीमित नरहेको र उक्त संस्था ५ वर्षमा पुनः निर्वाचित भएर आउनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा रहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि संविधानमा लेखिएका शर्त पूरा भए कि भएनन् भन्ने अदालतले हेर्नुपर्ने राय दिए ।