सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले मुलुकमा विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र निकासका सम्बन्धमा पूर्वसभामुखसँग आज परामर्श गरेका छन् । नयाँ वानेश्वरस्थित सङ्घीय संसद भवनमा उनले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे राय परामर्श लिएका हुन् । छलफलपछि पूर्वसभामुख रामचन्द्र पौडेलले जनप्रतिनिधिको थलो सदनबाटै सबै समस्याको समाधान खोज्नुपर्नेमा सदनभन्दा बाहिर गएर निकास खोज्नुपर्ने परिस्थितिप्रति गम्भीर चिन्ता प्रकट गरिएको बताए ।
उनले भने, ‘एकतातिर व्यवस्था र अर्कातर्फ कारोनाबाट जनताको रक्षागर्नु पर्ने बेलामा चुनावले जनताप्रति धेरै ठूलो आपत्ति वर्षाउँछ । यो परिस्थितिमा अहिले दुवै संकटबाट निकास दिने जिम्मेवारी न्यायालयको बन्न पुगेको छ ।’ नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेलले जनताको भावना र मुुलुकको परिस्थितिअनुकूल निकास दिन र संसदका बहुसंख्यको आकांक्षा एवं चाहनालाई बुझेर बजेटपूर्व नै छिटोभन्दा छिटो अदालतबाट निर्णय आउने विश्वास व्यक्त गरे । देशको विशिष्ट परिस्थितिमा संविधान बनेको र हाम्रो संसदीय प्रणाली पनि आफ्नै विशेषताअनुकुलको रहेको उनले सविधानको धारा ७६ को ५ मा पुगेपछि दलीय व्यवस्थामा सांसद पनि आफनो स्वविवेकीय अधिकार राख्ने हैसियत राख्न सक्छन् भन्ने प्रणालीको विशेषता भएको उल्लेख गरे ।
राजनीतिक विवादबाट उत्पन्न समस्या समाधानका लागि नै राष्ट्र र जनताले संसद निर्माण गरेको स्मरण गराउदैँ उनले यस्ता विवादको निकास सदनबाटै आउनुपर्छ, सदनको अस्तित्व भनेको जनताको अस्तित्व हो, जनताको अस्तित्वमाथि कसैले खेलबाड गर्न हुन्न, जनप्रतिनिधिमूलक निकाय सदनबाटै सबै विवादको समाधान खोज्नुपर्छ भने ।
अर्का पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीले प्रतिधिसभा विघटन राजनीतिक विषय भएकाले जनताको प्रतिनिधिमूलक निकाय सदनको आदेश मान्न सबै तयार हुनुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘जनताले हामीलाई पाँच वर्षका लागि निर्वाचित गरेर कानून निर्माण र विकासका लागि पठाएका हुन् । हामीले जनताको आदेश मान्नुपर्छ, जनताको आदेशलाई सर्वाेपरी गर्न सदनमार्फत सबै विषयको छिनोफानो गर्न सबै तयार रहनुपर्छ ।’
सो अवसरमा सभामुख सापकोटाले संविधान, लोकतन्त्र र सदनको रक्षाका लागि लोकतान्त्रिक विधि र प्रकृयाभित्र रही कुनै पनि कदम चाल्न तयार रहेको बताएका छन् । पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा, घर्ती र पौडेल छलफलका लागि बानेश्वर पुग्नुभएको थियो भने पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाट भर्चुअल माध्यमबाट सहभागी थिए । पूर्वसभामुखहरु दमननाथ ढुङ्गाना र सुवासचन्द्र नेम्बाङ भने उपस्थित भएनन् । सभामुख सापकोटाले दलका प्रतिनिधि, सांसद र कानून व्यवसायीसँग पनि परामर्श गर्ने जनाइएकाे छ ।