अनलाइन नविकरण गर्न नपर्ने फैसला कार्यान्वयन गर्न उपत्यका प्रदेश समितिको माग

काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघ उपत्यका प्रदेश समितिले अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई नविकरण गर्न नपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ ।

उपत्यका प्रदेशले सर्वोच्च अदालतको मिति २०७७/१२/३१ को आदेश अनुसार अनलाइन सञ्चारमाध्यम हरेक वर्ष नविकरण गर्नुपर्ने प्रावधान समेटिएको अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका २०७३ दफा ६ ९३० को व्यवस्था खारेज भएको र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट मिति २०७८/१/८ गते उक्त फैसला/आदेश कार्यान्वयन गराउनका लागि यस विभागलाई पत्रचार गरिसक्दा समेत त्यस सम्बन्धी व्यवस्था नभएकोेमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । उपत्यका प्रदेशले सोमबार सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमाललाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सर्वोच्च अदालतको आदेशको तत्काल पूर्ण पालना गर्न÷गराउन माग गरेको हो । ‘अदालतबाट अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका २०७३ दफा ६ ९३० को व्यवस्था नै खारेज गरिएकाले अब उप्रान्त एक पटक आवश्यक कागजातसहित दर्ता गरेपछि हरेक वर्ष पुनः कागजात पेश गरिरहनुपर्ने र नविकरण गरिरहन नपर्ने व्यवस्था तत्काल अघि बढाउन माग गर्दछौं ।’ महानिर्देशक हमाललाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । ज्ञापन पत्र बुझ्दै महानिर्देशक हमालले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन् ।

हाम्रो फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु होला

उपत्यका प्रदेशका तर्फबाट अध्यक्ष श्रीजन झा, उपाध्यक्ष रोजिना थापा, महासचिव टेनिस रोका, सचिव अमर भुजु, सदस्य अमरबहादुर तामाङ, अर्का सदस्य तथा रिट निवेदककर्ता विष्णु गिरी र लिलानाथ घिमिरेको उपस्थितिमा ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो ।

उपत्यका प्रदेश समितिले विभागबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधाका लागि सेवाग्राहीले कोभिड–१९ को महामारीमा घण्टौंसम्म कुनुपर्ने अवस्था रहेको जनाउँदै सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो तथा चुस्त दुरुस्त बनाउन आवश्यक जनशक्ति परिचालन गरी व्यवस्थापन गर्न माग पनि गरेको छ ।