उनीहरुले सोमबार संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी उच्च गुणस्तरीय औषधीहरु उत्पादन गर्ने र कम मूल्यमा आपत्तकालिन अवस्थामा नेपाल सरकारलाई औषधीहरु उपलब्ध गर्दै आएको संस्थालाई बन्द होइन पुनः संचालनको माग समेत गरेका छन् ।
कर्मचारी युनियन, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन र कर्मचारी संघले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै कमिशन र कालोबाजारीलाई नै सरकारले साथ दिएकाले लिमिटेड धराशायी भएको बताएका छन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै संचालक समितिको अध्यक्ष भैरव बोहराले २०५८ सालसम्म नाफामा रहेको संस्था खरिद ऐन पछि सरकारकै कारणले घाटामा गएको बताए । उनले केही बर्ष १ सय भन्दा बढि औषधी उत्पादन गर्दै आएको संस्थालाई बन्द गर्नुको सट्टा स्वास्थ्य मन्त्रालयको मातहतमा लिएर संचालन गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । सरकारकै कारण केही सुधार गर्नुपर्ने काम हुन नसकेको कर्मचारीको आरोप थियो ।
कार्यक्रममा लिमिटेडका महाप्रवन्धक झपिन्द्र प्रसाद ज्ञावालीले सरकारको गलत दृष्टिकोण्का कारण संस्था धाराशायी भएको आरोप लगाए । आफ्नो स्वामित्वमा रहेको संस्थालाई नै सरकारले औषधी उत्पादन गर्ने अनुमति नदिएको बताए ।
महाप्रबन्धक ज्ञावालीले भने, ‘औषधी विभागले खरिद गर्ने औषधी भन्दा धेरै गुणा बढि गुणस्तरिय औषधी यो संस्थाले उत्पादन गर्छ, तरपनि कमिसनको खेलको सरकारले यो संस्थालाई औषधी उत्पादनको अनुमति दिदैन ।’ तीन वटै कर्मचारी संगठनहरुको तर्फबाट टिकाराम आचार्यले बोल्दै संस्थालाई कुनै हालतमा बन्द गर्न नदिने बताए । कर्मचारीहरुले सरकारले जबरजस्ती बन्द गरे आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् ।
नेपाल औषधी लिमिटेड कम्पनि ऐन २०२१ अनुसार २०२९ सालमा स्थापना भएको संस्थामा २ सय ४७ जना स्थायी कर्मचारी कार्यरत छन । उसको अहिले आय घरभाडाबाट घरभाडाबाट १० देखी १५ लाखसम्म र पानी उत्पादनबाट ४ देखी ५ लाख आय छ । भने मासिक कर्मचारी तलब मात्र २८ देखी ३० लाखसम्म खर्च हुन्छ ।