कर्णाली जलाधार: पत्रिकामा आएको विज्ञप्तिको विज्ञप्ति निकालेरै विरोध

साउन २५ । कर्णाली जलाधार क्षेत्रका बासिन्दाहरुले साउन २५ गतेका केही दैनिक पत्रिकामा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपालका नामबाट माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनावारे स्थानीय जनताले न्यायका निम्ति अदालतमा जाहेर गरेको उत्प्रेषण रिट विरुद्ध हुने गरी आएको विज्ञप्ती आएको प्रर्ति ध्यानकर्षण भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । 
‘अदालतमा चलिरहेको मुद्दा प्रक्रियालाई नै प्रभावित गर्ने ढंगले गरिएको राष्ट्रविरोधी षड्यन्त्रको रुप झल्कने यस्ता खाले गतिविधिप्रति जलाधार क्षेत्रका स्थानीय जनता तथा देशभक्त न्यायप्रेमी नेपाली भ्रममा नपर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौं, हामी विकासविरोधी नभएर यो देशलाई औद्योगिकरण गर्ने अभियानमा रहेका स्वाभिमानी देशभक्त नागरिक हुनुको नाताले व्यक्ति, समुह वा कुनै देश विशेषका विरोधी नभएको पनि सहर्ष जानकारी गराउन चाहन्छौं’ उनीहरुको तर्फबाट जारी गरिएको विज्ञाप्तीमा भनिएको छ । 
जारी विज्ञाप्तीमा भनिएको छ, ‘कोशी, गण्डकी, महाकालीसम्मका नदीहरुलाई देशको हितविपरित सन्धि सम्झौता गर्दै २४ जनवरी २००८ (२०६४ माघ १०) मा कर्णाली नदिमाथि घात भएको दिनदेखि नै यो राष्ट्रविरोधी सम्झौतालाई देश–विदेशमा रहेका लव्धप्रतिष्ठित व्यक्ति, संघ–संस्था, जनसमुदाय एवम् राजनैतिक पार्टीहरुले आ–आप्नो तर्पmबाट विभिन्न तरिकाले विरोध गरी आप्ना मतहरु सार्वजनिक गरिरहेको सर्वविदितै छ ।
यो देशको हितविपरित भएको सम्झौतालाई खारेज गरि सो परियोजनालाई देशको हितमा अधिकतम उपयोग हुने तरिकाले निर्माण गरिनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहिआएको छ ।’ कर्णाली जालाधारबासीहरुले सबै देशभक्त स्वाभिमानी नेपालीलाई राष्ट्रघाती सम्झौताका विरुद्धमा लाडाईमा साथ दिन अनुरोध गरेको छन् ।
अपरकर्णाली खारेजीको माग गर्दै जलधारका २१ जिल्लाका बासिन्दाहरुले सर्वोच्च आदालतमा रिट दायर गरेको थिए । त्यसको बहस आइतबार २७ गते हुदैछ ।
                               विज्ञाप्तीको पूर्णपाठ 
२०७० साउन २५ गते केही दैनिक पत्रिकामा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपालका नामबाट माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनावारे स्थानीय जनताले न्यायका निम्ति अदालतमा जाहेर गरेको उत्प्रेषण रिटविरुद्घ राष्ट्रघाती सम्झौताको पक्षमा प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेकोप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । अदालतमा चलिरहेको मुद्दा प्रक्रियालाई नै प्रभावित गर्ने ढंगले गरिएको राष्ट्रविरोधी षड्यन्त्रको रुप झल्कने यस्ता खाले गतिविधिप्रति जलाधार क्षेत्रका स्थानीय जनता तथा देशभक्त न्यायप्रेमी नेपाली भ्रममा नपर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । हामी विकासविरोधी नभएर यो देशलाई औद्योगिकरण गर्ने अभियानमा रहेका स्वाभिमानी देशभक्त नागरिक हुनुको नाताले व्यक्ति, समुह वा कुनै देश विशेषका विरोधी नभएको पनि सहर्ष जानकारी गराउन चाहन्छौं ।
कोशी, गण्डकी, महाकालीसम्मका नदीहरुलाई देशको हितविपरित सन्धि सम्झौता गर्दै २४ जनवरी २००८ (२०६४ माघ १०) मा कर्णाली नदिमाथि घात भएको दिनदेखि नै यो राष्ट्रविरोधी सम्झौतालाई देश–विदेशमा रहेका लव्धप्रतिष्ठित व्यक्ति, संघ–संस्था, जनसमुदाय एवम् राजनैतिक पार्टीहरुले आ–आप्mनो तर्पmबाट विभिन्न तरिकाले विरोध गरी आप्mना मतहरु सार्वजनिक गरिरहेको सर्वविदितै छ । यो देशको हितविपरित भएको सम्झौतालाई खारेज गरि सो परियोजनालाई देशको हितमा अधिकतम उपयोग हुने तरिकाले निर्माण गरिनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहिआएको छ । यसमा सबै देशभक्त स्वाभिमानी नेपाली नागरिकहरुको सहकार्य, हातेमालो अनिवार्य रहेको यथार्र्थ कसैले बिर्सनु हुँदैन । 
प्राकृतिक स्रोत तथा सम्पदामाथि स्थानीय अग्राधिकारसम्बन्धी आइ.एल.ओ. १६९ को उलंघन, राष्ट्रिय महत्वको उच्च क्षमताको संकुचन, देशको ३६ % जलाधार क्षेत्रको तटीय अधिकार पूर्ण रुपले गुमाई नेपालका प्रचलित नियम कानूनहरुलाई मिचेर अघि बढाइएको यस सम्झौता (ःइग्) लाई सम्मानित अदालतले उचित निर्णय गर्ने नै छ । तथापि यसका निम्न महत्वपूर्ण पक्षलाई आम नेपाली नागरिकले ध्यान दिनु आजको ऐतिहासिक दायित्व हुन आउँछ ।
१. प्रति युनिट विजुलीको उत्पादन लागत अति सस्तो रहेको आयोजनालाई देशले नै बनाउनु पर्नेमा विदेशीलाई दिएको ।
२. आन्तरिक चरम ऊर्जा संकट झेलिरहेको अवस्थामा निर्यातमूलक आयोजना बनाईएको ।
३. प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडमा अन्तरिम संविधानको धारा १५६ छलेको ।
४. राष्ट्र हितविपरित आयोजना कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता र संचालन गर्न दिएको ।
५. उत्पादन हुने उर्जाको मापन गर्ने कुनै संरचना नबनाई हचुवाको भरमा १२ % रोयल्टी तोकिएको ।
६.२७ %   Equity share दिने भन्ने भ्रमपूर्ण प्रचारबाजी गरिरहेको ।
७. ०.००५ % उपहासपूर्ण निर्यात करको ब्यवस्था गरिएको ।
८. राष्ट्रिय विद्युत प्रशारण लाईनमा नजोडी स्वेच्छाचारी तरिकाले छुट्टै प्रसारण लाइनको निर्माण गर्न दिएको ।
९. देशमा संघीय ढाँचाको नयाँ संविधान बन्दै गरेको संक्रमणकालीन अवस्थामा प्रादेशिक अधिकार हनन गरिएको ।
१०. शुरुको बोलपत्रबाट वीड गरेको ३०० MWलाई गैरकानुनी ढंगले ९०० MW को स्वीकृति दिएको ।
११. आयोजनाको वहुआयामिक संभावनालाई अनदेखा गरिएको ।
१२. ३० वर्षपछिको बुढो आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको ।
१३. राज्यको राजस्वलाई अधिकतम क्षति हुने गरि विभिन्न प्रकारका छुटहरु दिइएको ।
१४. परियोजनाको तल्लो तटीय -Downstrem_ र माथिल्लो तटीय -Upstream_ क्षेत्रको भोग चलन गर्ने पुरै अधिकार गुमाइएको ।
१५. समग्रमा भन्नु पर्दा नेपाललाई स्रोतविहिन बनाई सदा परनिर्भर पार्ने कुटिल चाल अन्तरनिहित रहेको पाइएको ।
मितिः २०७० साउन २५
कर्णाली जलाधार संरक्षण समाज
अनामनगर, काठमाडौ