नेताकै दबाबमा २४० निर्वाचन क्षेत्र

साउन २५  । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले संवैधानिक जटिलता र जनसंख्या वितरण र स्वरूपले ल्याएको चुनौतीलाई कारण देखाउँदै पुरानै निर्वाचन क्षेत्र कायम राखेर संविधानसभा चुनाव गराउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
आयोगले २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र यथावत राख्न सुझाउँदै बिहीबार सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको  हो ।
आयोग अध्यक्ष ताहिर अलि अन्सारीले अन्तरिम मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेर प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका थिए। संवैधानिक सीमा र सरोकारवालाहरूको सुझावलाई मध्यनजर राखेर प्रतिवेदन बुझाएका  बताउका छन ।
विभिन्न दलका नेताको दबाबले क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदनमा खासै ठूलो परिवर्तन नभएको प्रतिक्रिया  दिएका छन् ।
स्रोतका अनुसार काम देखाउनु विभिन्न क्षेत्रका वडा र गाविस हेरफेर गर्दासमेत आयोगलाई राजनीतिक दबाब परेको  बताइएको  खबर नागरीकमा  छ ।
राष्ट्रपति, मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष र प्रमुख दलहरूले भने क्षेत्र बढाउन कानुनी जटिलता देखिएको र यसले विवाद बढाउन सक्ने भन्दै २ सय ४० क्षेत्र यथावत राख्न आयोगलाई आग्रह गरेका थिए।
यसअघिको संविधानसभामा मधेसमा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र १ लाख २ हजार ४० जनसंख्या र पहाडमा ९४ हजार ३ सय ७२ जनसंख्या बराबर एक निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएको थियो। यसपटक सामान्य हेरफेर गरिएका क्षेत्रको जनसंख्याको आधार १ लाख १२ हजार मानिएको छ।