३९ मिलियन डलर स्वीकार्यो नेपाल सरकारले

साउन २४ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार आयोजना थप लगानीका लागि विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्राप्त हुने ३७ मिलियन अमेरिकी डलरको ऋण र दुई मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान रकम स्वीकृति गर्ने निर्णय गरेको छ ।

साथै सोसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति गर्न अधिकार दिने निर्णयसमेत उक्त बैठकले गरेको सरकारका प्रवक्ता माधवप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।

ऋणबापत प्राप्त हुने रकम सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई ऋणस्वरूप उपलब्ध गराउने छ ।

अनुदानबापत प्राप्त हुने रकम सरकारले सेयरका रूपमा प्राधिकरणमा लगानी गर्ने छ । बैठकले ऊर्जा क्षेत्र आयोजना तयारी सुविधाका लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने करिब २१ मिलियन अमेरिकी डलर (रु दुई अर्ब चार करोड ६४ लाख) बराबरको अनुदान सहयोग सम्बन्धमा सरकारका तर्फबाट सो बैंकसँग वार्ता गर्न नेपाली प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको नेपाल नागरिकता नियमावली २०६३ को अनुसूची १ मा संशोधन गर्न गरिएको प्रस्ताव अध्ययन गर्न मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा पठाइने र समितिले मन्त्रिपरिषद्मा आवश्यक परिमार्जनसहित सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पौडेलले बताए ।

बैठकले बिपी कोइराला नेपाल–भारत प्रतिष्ठानको अक्षय कोषमा रहेको नेपाली पक्षको रकम वृद्धि गरी रु १६ करोड थप गर्ने र सोबापतको रकम अर्थ मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । नेपाली सेनाका प्राविधिक सहायकरथी डा शिवबहादुर बस्न्यातको सेवा अवधि आगामी भदौ १० गतेदेखि लागू हने गरी एक वर्ष छ महिना आठ दिनको एक सेवा अवधि सोही बैठकले थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

माथिल्लो त्रिशूली ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनार्थ करिब ७९.२७ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा र हेवा खोला ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनार्थ विभिन्न सर्तपालना गर्ने गरी करिब ९४ रोपनी १४ आना जग्गा ३५–३५ वर्षका लागि ती आयोजनाको प्रयोगका लागि दिने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

शान्ति तथा पुनर्निर्माणअन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न आयोजनामा चालु आवका लागि साविकमा व्यवस्था भएबमोजिम १०७ अधिकृतस्तरको अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने स्वीकृति पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दिएको छ । बैठकले यही साउन २५ गते मनाइने विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घलाई रु पाँच लाख आर्थिक सहयोग दिने भएको छ ।

कम्प्युटर अधिकृतमा बढुवा भएका कर्मचारीको प्रशासनिक सेवा सामान्य प्रशासन समूहमा सेवा परिवर्तन गर्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा पठाइने र सो समितिले मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने निर्णय पनि आजको बैठकले गरेको छ । रासस