अनलाइन सेमिनारमा हनुमान ढोकाकै भूत

साउन २३ । नेपालमै पहिलो पटक अनलाइन मिडियालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भनेर राष्ट्रिय स्तरको सेमिनार आज राजधानीमा सम्पन्न भएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघको डिजिटल मिडिया कमिटी र अनलाइन जर्नलिष्ट एशोसिएसनले राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अनलाइन पत्रकारिताका पहिचान, चुनौती र अबका बाटोहरुका विषयमा छलफल भएको छ ।
करिब ३ दर्जनको संख्यामा अनलाइन पत्रकारहरुको सहभागिता रहेको उक्त कार्यक्रममा अनलाइन पत्रकारिताको स्तर उन्नती, कानुनी व्यवधान तथा व्यवसायिक तथा पेशागत हकहित तथा चुनौती लगायतका विषय समेत छलफल भएको थियो ।

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष शिव गाउँले, बरिष्ठ पत्रकार अमित ढकाल, उज्वल आचार्य, अरुण बराल लगायतले विषय वस्तुको उठान गरे भने उनीहरुले उठान गरेका विषयमा विभिन्न कोणबाट छलफल भएको थियो ।

दुई टोलि गठन
कार्यक्रममा अनलाइन पत्रकारितालाई व्यवस्थित गर्नका लागि दुई ओटा समिति गठन गरिएको छ । अनलाइन मिडियाका लागि आचार संहिता तयार गर्नका लागि पत्रकार अमित ढकालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन भएको छ । ढकालको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिमा केशव कोइराला, प्रवेश सुवेदी, सुशील पन्त र सोमेश बर्मा सदस्य रहेका छन् ।

त्यस्तै, नेपाली अनलाइन पत्रकारिताको पहिचानका सन्दर्भमा सुझाव संकलनका लागि अरुण बरालको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।

समितिमा उमेश श्रेष्ठ, शेखर अधिकारी, सरोज दाहाल, सुविन श्रेष्ठ, मदनमणि अधिकारी, विज्ञान घिमिरे, पुरुषोत्तम गौतम, पंकज दास, नकुल अर्याल रहेका छन् । दुवै समितिले एक महिनाभित्रमा प्रतिवेदनको ड्राफ्ट तयार पार्ने बताइएको छ ।

पिरलो हनुमान ढोकाकै
अनलाइन आवद्ध व्यक्तिहरुको उल्लेखनिय सहभागिता रहेको कार्यक्रममा अनलाइन पत्रकारिताका विभिन्न पाटोहरुका विषयमा छलफल गरिरहँदा मुख्य रुपमा कानुनी प्रावधानको विषय निक्कै टगारो बनेर आएको महसुस गर्न सकिन्थ्यो ।

यस्तो छ विद्युतिय कारोबार ऐन

नेपालमा अहिलेसम्म अनलाइनका विषयमा भनेर कुनै पनि कानुन बनेको छैन, न त आचार संहिता नै । तर, राज्यले भने अनलाइन पनि मिडिया हो भनेर भन्दै आएको छ । तर, अनलाइनमा समाचार लेखेकै भरमा उजुरी परेमा भने प्रहरीले विद्युतिय कारोबार ऐन अन्तर्गत हनुमान ढोकामा जेल हाल्ने गरेको छ ।

आजको भेलामा पनि यो विषय निक्कै गम्भीरताका साथ उठेको छ । भेलामा सहभागीहरुले व्यवस्थित तरिकाले चलाइएका अनलाइनका सम्बन्धमा उजुरी परेमा प्रेस काउन्सिलले अनुगमन तथा कारबाही गरिनुपर्ने तर पीडितले प्रेस काउन्सिलको कारबाही चित्त नबुझे अदालत जाने बाटो खुल्ला रहनेमा जोड दिएका थिए ।

पत्रकार महासंघ अध्यक्ष गाउँलेले समेत समाचारलाई क्रिमिनलाइज गर्न नहुने धारणा राखेका थिए ।

भेलामा कपी पेष्टको अन्त्य गरिनुपर्ने, अनलाइनमा अबाउट अस राखिनुपर्ने, अनलाइन पत्रकारहरु पनि जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।

व्यवस्थित बन्दैछ अनलाइन मिडिया
यसरी सार्वजनिक रुपमा अनलाइन मिडियालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने त ? भनेर छलफल चलिरहँदा राज्यका सम्बन्धित निकायले पनि यसलाई सहज तरिकाले व्यवस्थित बनाउने कामको थालनी सुरु गरेका छन् ।

अनलाइन पत्रकारितालाई व्यवस्थित गर्न भनेरै प्रेस काउन्सिल नेपालले अनलाइन पत्रिकाको सुचिकृत गर्न सुरु गरेको छ । जसमा नेपालबाट सञ्चालित अनलाइनहरुलाई सुचिकृतका लागि फर्म खुल्ला गरिसकेको छ ।

त्यस्तै, सुचना विभागले समेत अनलाइन पत्रकारितालाई नै प्रेस पास उपलब्ध गराउन थालेको छ । अन्य मिडिया झैँ गरी अनलाइनले पनि पास पाउन थालेका छन् ।

प्रेस काउन्सिलमा सुतिकृत गर्नु तथा प्रेस पास पाएर समाजप्रति मर्यादित भएर सञ्चालन गरिने अनलाइनहरुले भविष्यमा राज्यको सुविधा पाउने ढोका खुल्ला गरिदिएको छ ।

 (सुधार: यसअघि कपिराइटको अन्त्य भनिएकोमा कपी पेष्टको अन्त्य गरिनुपर्ने भनेर सच्याईएको)