सो त्रिवर्षीय योजनाको दीर्घकालीन सोच सन् २०२२ सम्ममा नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने रहेको छ । सरकारका विकास योजनाहरुका बारेमा छलफल गरी अनुमोदनसमेत गर्ने सर्वोच्च निकायका रुपमा रहेको परिषद्को आजदेखि यहाँ सुरु भएको बैठकमा आयोगले सो योजनाको मस्यौदा प्रस्तुत गरेको हो ।
दुईदिने सो बैठकमा मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, मन्त्रिपरिषद्का अन्य सदस्यहरु, सबै मन्त्रालयका सचिव, तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख, विश्वविद्यालका पदाधिकारीहरु र निजी क्षेत्रलगायतको सहभागिता रहेको छ ।
दुईदिने सो बैठकमा आयोगले तयार पारेको त्रिवर्षीय योजनाको प्रस्तावित मस्यौदा प्रस्तुत गरिने छ । प्रस्तावित मस्यौदामा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या १८ प्रतिशतमा झार्ने रहेको छ । हाल सो सङ्ख्या २३ प्रतिशत रहेको छ ।
वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत, कृषि क्षेत्रको वार्षिक औसत वृद्धिदर ४।५ प्रतिशत, अपेक्षित आयु ७१ वर्ष, रोजगारी वृद्धिदर ३।२ प्रतिशत, मातृ मृत्युदर प्रतिलाख १३४ मा झार्नेलगायतका लक्ष्य सो मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
जलविद्युत् तथा ऊर्जा विकास, कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि, विविधीकरण र व्यावसायीकरण, आधारभूत शिक्षा तथा स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रको विकास, सुशासन प्रवद्र्धन, सडक तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार विकास, पर्यटन, उद्योग र व्यापार क्षेत्रको विकास आदि प्रस्तावित योजना मस्यौदाको प्राथमिकता क्षेत्रमा रहेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष रेग्मीले बैठकको उद्घाटन गर्दै सबै विमतिलाई थाँती राखी अगामी दस वर्षभित्रमा नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्यलाई पूरा गर्न इमान्दारीतापूर्वक लाग्न सबैसँग आग्रह गरे ।
उनले भने ( “नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्न सम्भव छ, यसका तीनवटा सूचकमध्ये एउटा हासिल भइसकेको पनि छ, बाँकी कार्य पूरा गर्न हामीले सबै विमतिहरुलाई थाँती राखी अगाडि बढ्नु आवश्यक छ ।”
अध्यक्ष रेग्मीले ऐतिहासिक जनआन्दोलन विसं २०६२-
०६३ को उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न निर्वाचनमार्फत निकास दिन सरकार गठन भएको चर्चा गर्दै चुनाव सम्पन्न गर्न सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दलहरु लागिसकेको बताए ।
उनले भने “अब घोषित मितिमा चुनाव सम्पन्न गराउनु नै सबैको दायित्व र कर्तव्य हुन्छ ।”
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा रवीन्द्रकुमार शाक्यले नेपालले ६ वटा सहस्राब्दि विकास लक्ष्य पूरा गरिसकेको उल्लेख गर्दै त्रिवर्षीय योजनाले आर्थिक दर वृद्धि गर्न कृषि, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा जोड दिएको जानकारी दिए ।
मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले आदर्शवादी योजनाभन्दा कार्यान्वयन हुने खालको योजना बनाउन आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
आयोगका सचिव युवराज भुसालले आर्थिक वृद्धिदर गर्ने खालका योजना र भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा योजनाले जोड दिएको जानकारी दिए ।
अर्थमन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले न्यून आर्थिक वृद्धिदर, धनी र गरिबबीचको अन्तर, मुद्रास्फिति आदिका कारण अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्न नसकेको बताए ।