जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड बनाइएको एक वर्ष नाघिसक्दा पनि न्यायाधीश नियुक्ति नगरी पुनः जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिका लागि अध्यादेश पेस गरिएको र विगतमा पेस गरिएका ५७ बुँदे माग पनि पूरा नगरिएकाले ती सङ्गठनले आज बिहान १० देखि १२ बजेसम्म काम कारबाही ठप्प पारेका हुन् ।
आफ्ना माग पूरा नभए भोलि तीन घन्टा उपत्यकाभरका न्यायालय तथा न्यायाधीकरण र पर्सि नेपालभरका न्यायालय तथा न्यायाधीकरणका काम कारबाही पूरै ठप्प पार्ने पनि जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
विगतमा न्याय सेवाका अधिकृत कर्मचारीबाट मात्र जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने गरिएकामा सो अध्यादेशमा ५२ प्रतिशत कर्मचारी र ४८ प्रतिशत कानुन व्यवसायीबाट जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउन लागिएको जनाइएको छ ।
न्यायालयभित्रका नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र कर्मचारी मिलन केन्द्र र राष्ट्रसेवक कर्मचारी सङ्गठनले संयुक्तरूपमा सो विरोध गरेका हुन् ।