मङ्सिर १८ – आम जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने सार्वजनिक निकायहरूमा तालाबन्दी गर्नेजस्ता गैरकानुनी क्रियाकलापहरूमा संलग्न नहुन गृह मन्त्रालयले अनुरोध गरेका छ ।
विभिन्न सङ्घ सङ्गठन तथा दबाब समूहका नाममा आफ्ना माग पूरा गराउने तथा असन्तुष्टि प्रकट गर्ने सिलसिलामा कार्यालय एवम् प्रतिष्ठानहरूमा तालाबन्दी गर्नेजस्ता गैरकानुनी क्रियाकलाप हुने गरेको विषयप्रति गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६(ग) को उपदफा १ (ग) अनुसार सरकारी तथा सार्वजनिक निकाय र शिक्षण संस्थामा तालाबन्दीजस्ता कुनै कार्य गरी अवरोध पु¥याउनु गैरकानुनी कार्य भएको उल्लेख गरेको छ ।
कसैले त्यस्तो कार्य गरेमा ऐनको दफा ६(ग) को उपदफा २ बमोजिम रु १० हजारसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने कानुनी प्रावधान रहेको पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।