काठमाडौं ३ माघ । सरकारले गत भदौमा प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत थुप्रै लोकप्रिय अर्थात ‘पपुलिष्ट’ कार्यक्रम अघि सार्यो, तर सम्बन्धित निकायले महत्वका साथ कार्यान्वयनका लागि काम नगर्दा ती कतिपय कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा अघि बढेका छैनन् ।
अर्थमन्त्री जनार्दशन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत कोभिडबाट प्रभावित न्यून आय स्रोत भएका परिवार, विद्यार्थी, शिक्षक, दिर्घरोगी लगायतलाई लक्षित गरेर कतिपय निक्कै महत्वपूर्ण कार्यक्रम अघि सारेका छन् । ती कार्यक्रमहरु मध्ये अहिलेसम्म एउटा मात्र कार्यविधि बनेर कार्यान्वयनमा गएको छ अरू कार्यक्रमले गति लिन नसकेको पाइएको छ ।
सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेका त्यस्ता कार्यक्रमको कार्यान्वयन नभएको भनेर आलोचना समेत सुरु भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले पनि कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव रितेश कुमार शाक्य बजेटमा घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरु कार्यविधिहरु बनाएर कार्यान्वयन गर्न ढिलाई भएको बताउँछन् । ‘अर्थबाट सम्बन्धित मन्त्रालयमा परिपत्र गर्ने तथा समन्वय गर्ने काम भइरहेको छ, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ढिलाई पक्कै भएको हो, माघभित्र धेरै कुरा फाइनल गरेर जाऔं भन्नेमा मन्त्रालय रहेको छ ।’ उनले भने ।
दिर्घरोगी लक्षित कार्यक्रमः कार्यविधिमै सिमित
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमा दिर्घरोगीको औषधी उपचारमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले मासिक पाँच हजार दिने व्यवस्था गरे । बजेटमा मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, सबै किसिमका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका विरामीलाई औषधी उपचार खर्च वापत मासिक ५ हजारका दरले उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
मृगौला प्रत्यारोपण गरेका व्यक्तिले समय–समयमा ‘डाइलासिस’ गरिरहनुपर्ने हुन्छ । क्यान्सरका रोगी तथा मेरुदण्ड पक्षघात भएकाहरुले नियमित औषधी उपचार गरिरहनु पर्ने हुँदा उनीहरुलाई सरकारले मासिक पाँच हजार दिने घोषणाले प्रफुल्लित बनायो । सोही कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलाई हुँदा भने उनीहरु विस्तारै निराश समेत बन्न थालेका छन् ।
यस सम्बन्धी कार्यविधि बनाउने जिम्मा स्वास्थ्य मन्त्रालयको रहेको छ । मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाले कार्यविधिको काम गर्दै आएको पाइएको छ ।
महाशाखाकी सूचना अधिकारी अमृता पहाडीले विभिन्न चरणमा छलफल गरेर कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेको जानकारी दिइन् ।
महाशाखाकी सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी ‘फोकल पर्सन’को रुपमा काम गरिरहेकी मेनुका मोक्तान कार्यविधि तय गरेर तीन साता अघि नै अर्थ मन्त्रालयमा राय सुझावका लागि पठाइसकेको बताउँछिन् ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश कुमार शाक्यले भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले कार्यविधि तय गरिसकेको भनेर आफूले अनौपचारिक रुपमा जानकारी पाएपनि मन्त्रालयमा भने आइनसकेको बताएका छन् । ढिलाईका बाबजुत पनि कार्यविधि निर्माणको काम स्वीकृतिको चरणमा पुग्न लागेको पाइएको छ ।
आन्दोलनमा जीवन गुमाएका परिवारका लागि राहतमा गृहको कम चासो:
सरकारले बजेटमार्फत सार्वजनिक गरेको अर्को पपुलिष्ट र निक्कै महत्वको कार्यक्रम हो– आन्दोलनमा जिवन गुमाएका परिवारलाई जीवनवृत्ति वापत राहत । अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन बजेटमा राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा बलिदान गर्ने परिवारको लागि जीवनवृत्ति वापत मासिक ३ हजार प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेका छन् ।
गृह मन्त्रालयले यो कार्यक्रमको लागि कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा कम चासो देखाएको पाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउन ताकेता गर्दासमेत गृहले अहिलेसम्म कार्यविधिलाई अन्तिम रुप दिन सकेको छैन ।
गृहले कार्यविधि बनाउन ढिलाई गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले परिपत्र समेत गरेको पाइएको छ । राहत तथा तथ्यांक व्यवस्थापन शाखाका उपसचिव शम्भु प्रसाद रेग्मीले मन्त्रालयमा कार्यविधिको विषयमा मन्त्रालयमा केही समय अगाडीदेखि नै छलफल हुँदै आएको बताएका छन् । ‘मन्त्रालयमा यो विषयमा केही अगाडीदेखि नै छलफल हुँदै आएको हो, अर्थबाट पनि परिपत्र आएको छ ।’ उनले भने ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव फणिन्द्रमणी पोखरेल भने कार्यविधि बनाउने काम अर्थ मन्त्रालयको भएको जनाउँदै आफूहरुले समन्वय गर्ने मात्र बताउँछन् ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश कुमार शाक्यले गृहले अहिलेसम्म पनि कार्यविधि तय गरिनसकेको बताएका छन् । ‘मन्त्रालयका सम्बन्धित साथीहरुले गृहमा फलो गरिरहनु भएको छ, अहिलेसम्म कार्यविधि तय हुन सकेको छैन ।’ उनले भने ।
पढ्दै कमाउँदै कार्यान्वयनका लागि बाटो खुल्ला
सरकारले अघि सारेको ‘पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम’ को कार्यान्वयनका लागि अब भने पूर्ण रुपमा बाटो खुल्ला भएको छ ।
सरकारले प्राविधिक विधामा अध्ययन गर्ने कक्षा १२ सम्मको विद्यार्थीलाई ‘पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम’ सबै प्रदेशका केही विद्यालयमा नमुनाका रुपमा सुरुवात गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २७ पुसका दिन यसको कार्यविधि जारी गरेको हो ।
स्वआर्जन गरी अध्ययन गर्न चाहने र गरिबीको कारणबाट आय आर्जन गरी पढ्नुपर्ने अवस्थाका विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै मन्त्रालयले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ तयार पारेको हो ।
कृषि (बाली विज्ञान–पशु विज्ञान–वागबानी), इन्जिनियरिङ (सिभिल–इलेक्ट्रिकल–कम्प्युटर), पर्यटन तथा हस्पिटालिटी, वन तथा वातावरण, निर्माण, अटोमोबाइल, व्यवसायिक कीट (मौरी पालन च्याउ र रेसम खेती) लगायतका क्षेत्रमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कार्यक्रम सञ्चालनका लागि छनोट भएका विद्यालयलाई सम्बन्धित स्थानीय तह मार्फत पेश गरेको प्रस्ताव र आवश्यकताका आधारमा सशर्त अनुदानको रुपमा रकम उपलब्ध गराइने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
शिक्षालाई सीपसँग, सीपलाई श्रमसँग, श्रमलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई बजारसँग जोडी भविष्यमा उद्यमी, व्यवसायिक, सीपयुक्त एवम् स्वाबलम्बी नागरिक उत्पादन गर्ने उद्देश्य कार्यविधिले राखेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विपन्न परिवारको हातमा पुग्याे १० हजार
केही मन्त्रालयले बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलाई गरेपनि कोभिड–१९ महामारीबाट रोजगारी र आय गुमाएका अनौपचारिक तथा असंगठित क्षेत्रका अतिविपन्न परिवारलाई पहिचान गरी राहत उपलब्ध गराउने कार्यक्रम भने कार्यान्वयन भएको छ । सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत जारी गरेका कार्यक्रम मध्ये यो कार्यक्रम मात्र कार्यान्वयनमा गएको हो । अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहबाट कार्यविधिको आधारमा रकम बाड्ने काम भइरहेको जनाएको छ । स्थानीय तहहरुले पनि यसअघि नै आवेदनका लागि सूचना जारी गरेर रकम वितरणको काम गरिरहेको पाइएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को संशोधित बजेटमा कोभिड १९ को प्रभावबाट रोजगारी र आय आर्जन गुमाएका अनौपचारिक एवं असंगठित क्षेत्रमा रहेका अति विपन्न गरिब ५ लाख परिवारलाई राहत स्वरुप एक पटकका लागि प्रति घर परिवार १० हजारका दरले निश्चित मापदण्डका आधारमा नगद अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेका थिए । अनुदान रकम स्थानीय तहको समन्वयमा सम्वत् २०७८ असोज महिना भित्र अर्थात दशैं अगाडी नै हस्तान्तरण गर्ने सरकारले तयारी गरेपनि मन्त्रीपरिषदबाट कार्यविधि फिर्ता भएपछि कार्यान्वयनमा केही ढिलाई हुन पुगेको थियो ।
कात्तिक दोस्रो साता मन्त्रीपरिषदबाट उक्त कार्यविधि पारित भएसँगै राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गएको हो । स्थानीय तहहरुले कार्यविधि अनुसार सूचना प्रकाशित गरेर कार्यक्रमको कार्यन्वयन गरेको पाइएको छ । राहत रकम वापत सरकारले कम्तिमा ५ लाख परिबारलाई ५ अर्ब रुपैयाँ वितरण गर्नुपर्ने अनुमान छ ।
बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयनमै ढिलासुस्ती
सरकारले गत भदौ २५ गते व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गरेको अर्थसम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक (प्रतिस्थापित बजेट) मा थुप्रै लोकप्रिय कार्यक्रम समेटिएपनि कार्यान्वयनमा भने अलमल र ढिलासुस्ती पाइएको छ ।
यसमा सम्बन्धित मन्त्रालयको ढिलासुस्ती बढी पाइएको छ भने कतिपयमा अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीहरुले समेत ढिलासुस्ती गर्ने गरेको पाइएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती गर्ने र त्यहाँबाट आएको फाइल पनि मन्त्रालयमा लामो समय अड्किएर बस्ने गरेको पाइएको हो ।
अर्थमन्त्री शर्माले केही समय अगाडी पुँजीगत खर्च न्यून भएपछि मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई कुनै पनि फाइल तीन दिनभित्र अगाडी बढाएर काम सम्पन्न गर्न वा त्यसबारे जानकारी दिन निर्देशन दिएका थिए । तर, कुनै न कुनै बहानामा महिनौंसम्म अर्थ मन्त्रालयमा नै फाइल थन्किएर बस्ने गरेको गुनासो रहेको छ ।