काठमाडौं । नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने अपराधमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका नेपाल सरकारका सचिव (हाल निलम्बित) टेकनारायण पाण्डे पक्राउ परेको केही महिनापछि फेरि अर्का सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत पक्राउ परेका छन् ।
पाण्डे हाल पुर्पक्षका क्रममा केन्द्रीय कारागारमा छन् । हिजो मिति २०८०।३।२४ गते पक्राउ परेका राउत अनुसन्धानका लागि प्रहरी नियन्त्रणमा छन् । उनी बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका हुन् ।
बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखको निवास विस्तारका नाममा भूमाफियाले सरकारी जग्गामा नक्कली मोही खडा गर्ने गरी अघि सारेको योजना ०६६ सालमा मालपोत, भवन विभाग र भौतिक योजना मन्त्रालयबाट तहगत रूपमा टिप्पणी सदर हुँदै मन्त्रिपरिषद् पुगेको थियो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, भौतिक योजनामन्त्री (उपप्रधानसहित) विजयकुमार गच्छदार, मुख्य सचिव माधव घिमिरे र भौतिक योजना सचिव दीपबहादुर बस्न्यात थिए । भौतिकमा आर्थिक प्रशासन शाखामा अधिकृत रहेका राउतले मन्त्रालयबाट टिप्पणी उठाएका थिए ।
कानुन महाशाखाबाट टिप्पणी उठाउनुपर्नेमा आर्थिक प्रशासनमा रहेका राउतलाई अघि सारिएको थियो । जग्गा प्रशासनसम्बन्धी काम भूमिसुधार मन्त्रालयबाट हुनुपर्नेमा गिरोहकै योजनामा भौतिकबाट गरिएको पनि अनुसन्धानबाट खुलेको जनाइएको छ ।
राउतमार्फत उठाइएको टिप्पणी सहसचिव (पछि सचिवबाट अवकाश) नारायणगोपाल मलेगो र सचिव बस्न्यात हँॅदै मन्त्री गच्छदारबाट स्वीकृत भएर फाइल मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको थियो । त्यसकै आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले ०६६ चैत २९ मा भूमाफियाले पहिल्यै हडपेको जग्गालाई ‘व्यक्तिको’ भनेर निर्णय गर्यो । त्यसमध्येको केही जग्गा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारमा समेटेर सट्टाभर्ना दिने निर्णय भएको थियो । त्यस निर्णयको टिप्पणी पनि मन्त्रालयबाट सुरुमा राउतले उठाएको भेटिएको छ । त्यही निर्णयका कारण समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको जग्गा भूमाफिया किटान गरिएका शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीसहितको गिरोहका नाममा पुगेको थियो ।