काठमाडौं । नेकपा एमालेबाट सरकारको नेतृत्व गर्दै उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको रुपमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकरमा रघुवीर महासेठले जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । महासेठले दोस्रो पटक भौतिक मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन् । यसअघि २०७४ चैत २ मा उनी भौतिकमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
विगतलाई फर्केर हेर्ने हो भने भौतिकमन्त्रीको रुपमा उनको प्रदर्शन कमजोर छ । यतिसम्म कि नतिजा दिन नसकेकै कारण उनलाई उनकै पाटी नेकपाले फिर्ता बोलाएर अर्को व्यक्तिलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको थियो । पुनः उनी भौतिक मन्त्रीको रुपमा दोस्रो पटक पार्टीको समेत नेतृत्व गरेर सरकारमा सहभागी भएका छन् । अबको भविष्य अब उनले गर्ने कामले देखाउने हुँदा त्यो हेर्न बाँकी छ ।
विगतको नमिठोपना
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एक ठाउँमा थिए । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री थिए केपी शर्मा ओली । ओली नेतृत्वको सरकारमा भौतिकमन्त्री बनेका महासेठ सहितका मन्त्रीहरुको काम सन्तोषजनक नभएपछि २०७६ मंसिरमा कमजोरहरुलाई हटाउन मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नु परेको थियो । त्यसपछि महासेठ पनि २०७६ मंसिर ४ मा पदमुक्त हुनुपर्यो । एक किसिमले उनको बर्खास्ती जस्तै थियो त्यो क्षण ।
किन हटाइयो उनलाई
यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशकलाई काम गर्न नदिएको, सिन्डिकेटवाला यातायात व्यवसायीहरुको पक्षमा लागेको, काम नगर्ने ठेकेदारकै पक्षमा उभिएको, निर्माणको काम गराउन नसकेको, काठमाडौं उपत्यकाभित्र संघ सरकारले हेर्ने सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्न पटक/पटक प्रधानमन्त्रीले भन्दा पनि अटेर गरेको भनेर उनलाई हटाइएको थियो । दुई तिहाई मतसहित बनेको सरकारका भौतिकमन्त्री रहेका उनले मुख्य गरेर जनअपेक्षाअनुसार काम नगरेपछि पदमुक्तसम्म हुनु परेको थियो । त्यसो त्यसबेला मन्त्री महासेठले ३ महिनाभित्र काठमाडौंलाई खाल्डारहित बनाउने दाबी गरेका थिए, खाल्डाखुल्डी पुर्न त परको कुरा रह्यो । उपत्यकाभित्र निर्माणधीन सडकमा ठेकेदारले ढिलाई गरे पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेनन् । सुर्यविनायक–धुलीखेल सडक विस्तार उनकै हस्तक्षेपका कारण समयमै ठेक्कामा जान सकेन ।
प्रधानमन्त्री आफैंले काठमाडौंका खाल्डाखुल्डी पुर्न र विकासका कामलाई गति दिन निर्देशन दिएका थिए । महासेठले उक्त जिम्मेवारी पुरा गर्न सकेनन् । महासेठले जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्री ओलीमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको थियो ।
एक किसिमले भन्ने हो भने प्रधानमन्त्रीमा विकासको कामलाई गति दिनु पर्छ भन्ने हुटहुटी थियो तर भौतिकमन्त्रीको काम गराईमा ठिक उल्टो भइरहेको थियो । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र सर्वसाधरणको अपेक्षालाई भौतिक मन्त्रीलाई थिच्दै जाँदा उनी मन्त्रीकै रुपमा बिदाई हुनुपर्यो ।
पदमुक्तपछि फेरियो विकासको रेखा
प्रधानमन्त्री ओलीले महासेठलाई पदमुक्त गरी नयाँ र अनुभव बिहिन बसन्तकुमार नेम्वाङ भौतिकमन्त्रीको जिम्मा दिए । तर, उनै नेम्वाङकाे आगमनपछि विकासले गति लियो, एक किसिमले भन्ने हो भने विकासको रेखा चित्र नै फेरियो । काठमाडौंका खाल्डाखुल्डी पुर्ने कामले तिव्रता पायो । शहरमा मार्किंग गर्ने काम धमाधम अघि बढ्यो, शहरीकरणको सुन्दरता थपियो । कोभिडको बेला काठमाडौंका सडक चिटिक्क हुँदा त्यसले निक्कै चर्चा समेत पायो । विकास निर्माणका कार्यहरुले पनि गति लियो ।
अवसरमाथि अवसर पाएका महासेठलाई छवि सुधार्ने अवसर
सरकारका सहभागी हुँदा विगतमा कमजोर प्रदर्शन गरेका महासेठले अहिले पार्टीकै नेतृत्व गरेर सरकारमा सहभागी छन् । महासेठ प्रतिनिधिसभा सदस्यमा ०७४ र ०७९ मा धनुषा ४ बाट निर्वाचित भएका हुन् । ०६७ फागुनदेखि ०६८ भदौसम्म जलस्रोत र ०७८ जेठ २१ देखि ०७८ असार ८ सम्म महासेठ परराष्ट्रमन्त्री भएका थिए । भौतिक मन्त्रीका रुपमा उनको यो दोस्राे इनिङ चलिरहेको छ । विगत जस्तै आफ्नो छवि धमिल बनाएर हिड्ने कि हिजो धमिलिएको आफ्नो छवि सुधारेर निस्कने भन्ने अवसर र चुनौती उनको सामु छ ।