टिप्पणी/काठमाडौं 
जेठ ९ । सरकारले सोमबार राती अबेर २२ वटा स्थानीय तह थप गर्ने, २४ वटा गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाउने र विराटनगर र विरगन्जलाई महानगरपालिका बनाउने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रीपरिषदस्तरीय निर्णय भएकाले राजपत्रमा सुचना प्रकाशित हुनसाथ यो कार्यान्वयनमा आउने छ ।
के त्यसो भए, स्थानीय तह थप गर्न संविधान र निर्वाचन आचारसंहित विपरित हुने बताउँदै आएको र यसअघि तह थपबारे सरकारले ११ जिल्लाहरुमा पत्राचार गर्दा संसद अवरुद्ध समेत गरेको नेकपा एमाले चुप बस्ला ?
सरकारले २२ स्थानीय तह थप गरेकाले अब एमालेले त्यसको चर्को विरोध गरेमा २२ वटा गाउँपालिकामा एमालेप्रति नकरात्मक सन्देश भने जानेछ । अझ, थपिएको स्थानीय तहको चर्को विरोध गरिरहने र सरकारबाट निर्णय फिर्ता पनि नहुने हाे भने एमालेलाई दाेस्राे चरणकाे निर्वाचनमा नराम्रो घाटा ब्यहोर्नुपर्ने छ ।
यद्यपी, एमालेले यो निर्णय नमान्ने नै देखिएको छ । एमालेले तह थपबारे पुनः संसद चल्न नदिने भएको छ । यस्तै, एमाले समर्थकबाट आज नै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने तयारी छ । सर्वोच्चले स्थानीय तह थप नगर्न आदेश दिनेमा एमाले नेताहरु ढुक्क जस्तै देखिएका छन् ।
सर्वोच्चले निर्वाचन मिति घोषणा भईसकेको, निर्वाचन आचारसंहिता जारी भईसकेको तथा पहिलो चरणको निर्वाचन समेत सम्पन भईसकेको अवस्थामा स्थानीय तह थप गर्नु कानुन विपरित हुने गरी आदेश दिने सम्भावना पनि दह्रो रहेको छ । अहिलेको निर्णय कानुन र आचारसंहित विपरित जस्तै देखिने भएकाले पनि सर्वोच्चमा रिट परेमा सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नहुने सम्भावना बढी छ ।
सर्वोच्चले नै सरकारको निर्णय रोकिदिएपछि मधेसी मोर्चाले पनि सर्वोच्च विरुद्ध आन्दोलन गर्न नमिल्ने भएकाले ३१ जेठमा नै अहिलेकै अवस्थामा र तहमा निर्वाचन हुने धेरैको आकलन छन् । तह थपबारे कस्तो राजनीतिक फ्रेम आउँला भनेर आज दिनभरीको गतिविधिले नै निर्धारण गर्ने राजनीतिकज्ञको मत रहेको छ ।
Comments

  • हेलोखबरमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीबारे केही गुनासो तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउन सक्नुहुनेछ । धन्यवाद ।