काठमाडौं ६ फागुन
सरकारले केही दिनभित्रै निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेकै अवस्थामा भारतले पुनः आफ्नो मधेस प्रतिको चाहना सार्वजनिक गरेको छ । सार्वभौम राष्ट्रप्रतिको कुटनीतिक मर्यादा विपरित भारतीय पक्षले नेपालको संविधानप्रति समेत आलोचना गर्दै आफ्नो मधेस मोह जारी रहेको र मधेसी मोर्चालाई आफ्नो समर्थन रहेको आशयको अभिव्यक्ति भारतीय पक्षले दोहोर्याएको छ ।
नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत शिवशंकर मुखर्जीले मधेस पुरानै रहोस् भन्ने मानसिकता व्याप्त रहेको र संविधानमा मधेसीको मुद्दालाई सम्बोधन नगरिएको भन्दै उनले नेपाललाई आफ्नै देशको प्रान्त जस्तै गरी अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
जनकपुरमा बिहीबार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि प्रमुख अतिथि रहेकै कार्यक्रममा उपस्थित रहेका मुखर्जीले नेपालको मामिलामा ठाडो हस्तक्षेप हुने गरी अभिव्यक्ति दिएका हुन् । कार्यक्रममा भारतीय राजदूत रञ्जित रे पनि उपस्थित थिए ।
पृथकतावादी मधेस अभियानमा सक्रिय सीके राउत रिहाइका लागि लबिङ गर्दै आएका पूर्वराजदूत विजयलाल कर्णको संस्था जागृत नेपालले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रमलाई नेपाली पक्षले भने नेपालको आन्तरिक मामिला र संविधानमा ठाडो हस्तक्षेपका रुपमा समेत लिएका छन् ।
त्यसो त पूर्वराजदूत बनिसकेका मुखर्जीले समेत नेपालको आन्तरिक मामिलामा खुलेखुलाम हस्तक्षेप हुने गरी अभिव्यक्ति दिनुका साथै नेपालको संविधानले मधेसीको माग नसमेटेको भनेर उत्तेजित पार्ने गरी अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
‘नेपालका जनतामा असन्तुष्टि व्याप्त छ, संविधानमा मधेसीको मुद्दालाई सम्बोधन गरिएको छैन। यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्र संस्थागत गर्न गाह्रो छ।’ उनले कार्यक्रममा भनेका थिए ।
भारतीय पक्षले नेपालको संविधान २०७२ जारी गर्दा पनि आलोचना मात्र नभएर लामो समय नाकाबन्दी गरेको थियो ।
सो समयमा भारतले असल छिमेकी मित्रराष्ट्रसँग छिमेकीको व्यवहार भन्दा पनि शत्रुता व्यवहार गरेपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यवस्थापिका संसदबाट नै अघोषित नाकाबन्दीलाई युद्धअपराधको संज्ञा दिएका थिए ।
विश्वभर रहेका नेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सशक्त विरोध पछि भारतले महिनौं लगाएो नाकाबन्दी खुल्ला गरेको थियो ।
नेपालले संविधान कार्यान्वयनको लागि निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको अवस्थामा पुनः भारतले मधेसी समुदायलाई उत्तेजित पार्ने र आन्दोलनमा उतार्न प्रेरणा मिल्ने किसिमका अभिव्यक्ति दिन सुरु गरेको हो ।