संघीयता, शासकिय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली लगायत विषयमा संवाद सहमतिमा पाँच पटक म्याद थप्दा पनि कुरा नमिलेपछि विवादित विषय संविधानसभामा नै फिर्ता भएको छ ।
यसै विषयमा सत्तारुढ दलहरुले प्रक्रियाबाटै भएपनि माघ ८ मा संविधान जारी गर्नुपर्ने अडान लिएका छन् भने विपक्षी एमाओवादी तथा मधेसी मोर्चाले भने सहमतिमा नै संविधान जारी गर्नुपर्ने भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
दलहरुबीच विवाद कायमै रहेका बेला सहमति नभए प्रक्रियामै गएर पनि माघ ८ मै संबिधान जारी गर्नुपर्ने माग गर्दै संबिधानसभाका ४१३ सभासदले सभामुख सुबास नेम्वाङलाई हस्ताक्षर बुझाएका छन् ।
शुक्रबार संविधानसभामा सभासद चित्रबहादुर केसीले सभामुख नेम्वाङलाई ४१३ हस्ताक्षर बुझाएका हुन् ।
हस्ताक्षर बुझ्दै नेम्वांगले दलका नेताहरुले नचाहेर सहमति नभएको दुखेको पोखेका थिए । बिषयवस्तु र प्रक्रियामा सहमति भए अझैं पनि माघ ८ मा संबिधान आउने नत्र गाह्रो रहेको उनको भनाई छ ।
दलहरुबीचको विवादले माघ ८ मा भने संविधान भन्दा पनि देश नै द्धन्द्ध र अन्यौलतामा फस्ने खतरा बढेर गएको छ ।