सुशील दर्नाल
काठमाडौँ, १९ असार । समाजमा बिस्तारै आफ्नो पहिचान स्थापित गर्दै आएका एकल (विधवा) महिला आत्मनिर्भर बन्दै गएका छन् । 
बदलिँदो समाज, परिवेश, पुरानो सोँच, मान्यता र उनीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आएको क्रमिक परिवर्तनसँगै एकल महिला स्वावलम्बी तथा स्थापित हुँदै गएका हुन् । कुनै समय घरबाट बाहिर निस्कन र कसैसँग बोल्नसमेत डराउने एकल महिलाले आज श्रीमान् नभए पनि सिलाइ बुनाइ गरेर, बाख्रा पालेर होस् वा राजधानीमा टेम्पो चलाएर पारिवारिक खर्च राम्रैसँग चलाएका छन् ।
रूपन्देही घर भई हाल घट्टेकुलोमा चिया पसल गर्दै आएकी सुस्मिता लामिछानेले श्रीमान्को मृत्युपछि आफूले चिया पसल गरेर सासूससुरा, तीन जना छोरी÷छोरी र आफूसहित छ जनाको परिवारलाई धानेको बताइन् । 
पचास वर्षीया लामिछानेले भनिन्, “श्रीमान् बित्नेबित्तिकै आर्थिक अवस्था कमजोर बन्दै गयो, गाउँमा गाउँलेले बोक्सी रहिछे, श्रीमान्लाई खाई भनेर बोक्सीको आरोप लगाउन थाले आफन्तहरूले नै एकल देखेपछि हेपेर कुरा गर्न थाले अहिले आफ्नै व्यवसाय गरेर बसेकी छु, त्यस्तोखालको कुरा आउँदैन ।” आत्मनिर्भर भएपछि कसैको आश गर्नु पनि नपर्ने र समाजले पनि एकल महिलाले केही गर्न सक्दैनन् भनेर होच्याउन पनि नपाउने उनको भनाइ छ । 
काठमाडौँ माहाङ्काल बस्ने निशा स्वाँर एघारले वर्ष पहिला १० वर्षे जनयुद्धका क्रममा आफ्ना श्रीमान्को हत्या भएपछि गैरीधारामा अवस्थित छहारी प्रोडक्सनको जागिरबाट मासिक करिब रु १० हजार कमाएर छोरीको पढाइ खर्च र आफ्नो खर्च पु¥याउने गरेको बताइन् ।
उनले भनिन्, “एकल महिलालाई हेर्ने समाजको दृष्टिकोण पनि फरक फरक छ, यदि आर्थिक स्थिति बलियो छ भने उसको बारेमा नकारात्मक केही बोलिँदैन तर गरिब छ भने उसलाई बोक्सी, अलच्छिनी भनेर विभिन्न आरोप लगाउने गरिन्छ । सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका विधवामध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी २० वर्षभन्दा कम उमेरका रहेका छन्् । निशा जस्तै छहारी प्रोडक्सनमा सिलाइ बुनाइ तथा खाना पकाउने काम गर्ने सिन्धुलीकी लीला भुजेल, ललितपुर कुपण्डोलकी मीना खड्कालगायतका २५ एकल महिला यसरी नै आत्मनिर्भर बनेका छन् ।  
राष्ट्रिय जनगणना, २०६८ अनुसार एकल महिलाको जनसङ्ख्या करिब छ लाख रहेको छ । त्यसैगरी विधुर (एकल पुरुष)को तुलनामा झन्डै तीन गुणा एकल महिला रहेका छन् । एकल महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउँदै अधिकारको पक्षमा लड्नका लागि स्थापना गरिएको मानव अधिकारका लागि एकल महिला समूहका अनुसार ८० प्रतिशत एकल महिला निरक्षर छन् भने बाँकी २० प्रतिशतमात्र साक्षर छन् । विधवामा सबैभन्दा बढी २० देखि ३५ वर्षभित्रका छन् । 
समूहकी अध्यक्ष चन्द्रिका भट्टराईले एकल महिलालाई एकीकृत र आत्मनिर्भर बनाउँदै अबका दिनमा नीति निर्माण तह तथा राज्यका हरेक संरचनामा उनीहरूको सहभागिताका लागि सङ्घर्ष गर्ने बताइन् । उनले छोडपत्र गरी बसेका, श्रीमान्को मृत्यु भएका र श्रीमान् बेपत्ता भएका महिलाका लागि सरकारले रु तीन करोडको आकस्मिक कोष स्थापना गरेको जानकारी दिइन् । हाल ७५ वटै जिल्लाका २५ सय गाविसमा रहेका एकल महिलामध्ये करिब २५० महिला समूहले सरकारबाट आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग पाउन सफल भएका छन् । 
अधिकारकर्मी लिली थापाले समग्र महिलाको सशक्तीकरणको लागि पहिला एकल महिलाको सशक्तिकरण आवश्यक रहेको बताइन् । उनले महिलाभित्र पनि एकल महिला पछाडी परेको हुँदा उनीहरूका लागि सरकारले छुट्टै बजेट छुट्याउनुपर्ने, शिक्षा, यातायात, स्वास्थ्य लगायतमा विशेष छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने, श्रीमानको मृत्यु पश्चात उसको जागीरमा श्रीमती वा सगोल परिवारका सदस्यलाई रोजगारीको अवसर दिनुपर्ने बताइन् ।
आव २०६८÷०६९ को बजेट मार्फत विधवा भएकै दिनदेखि मासिक पाँच सय रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी सरकारले पारित गरेको ‘एकल महिला सुरक्षा कोष नियमावली मन्त्री परिषद्ले पारित गरिसकेको र निर्देशिका बनाउने तयारीमा रहेको छ । विगतको सरकारले विधवा विवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने भनी ५० हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरेको थियो, तर विवाह दुई जनाको इच्छामा हुने हुँदा प्रोत्साहन रकम दिन नहुने भन्दै एकल महिलाको आन्दोलन र दबावपछि सर्वोच्च अदालतले सो नीति कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । रासस
Comments

  • हेलोखबरमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीबारे केही गुनासो तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउन सक्नुहुनेछ । धन्यवाद ।