२० चैत, काठमाडौं । सरकारले तिब्बती शरणार्थीबारे अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संगठन हृयुमन राइटस् वाचको प्रतिवेदनप्रति आपत्ति जनाएको छ । शरणार्थीको मानवअधिकार रक्षा गर्न पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको भन्दै सरकारले मानवीयताका आधारमा झन्डै २० हजार तिब्बती शरणार्थीलाई आश्रय दिइरहेको नेपालले उनीहरूप्रति उदारतापूर्वक व्यवहार गरिरहेको बताएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले प्रचलित ऐनकानुनको बर्खिलाप नगर्नेहरूलाई दमन वा धरपकड गर्ने नीति सरकारको नरहेको बताए । ‘शरणार्थीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको नेपाल पक्ष राष्ट्र नभए पनि मानवताका आधारमा शरणार्थीप्रति सद्भाव एवम् सहानुभूति जनाउँदै उनीहरूलाई आश्रय दिएका छौँ र त्यसमा हामी दृढ छौं’ उनले भनेका छन् ।
विभिन्न २० जिल्लामा तिब्बती शरणार्थीले आश्रय लिइरहेका छन् । सरकारले उनीहरूलाई यात्रा अनुमतिपत्रका साथै परिचयपत्र पनि प्रदान गर्दैआएको छ ।
छिमेकी मुलुकविरुद्ध गतिविधि गर्ने, सुरक्षा संवेदनशीलतामा आँच पुर्याउने क्रियाकलाप र शरणार्थीको थान्कामा नबस्नेलाई विद्यमान कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सरकार पछि नपर्ने बताउँदै गृह मन्त्रालयका सचिव जनार्दन नेपालले कुनै पनि मुलुकका विपक्षमा नेपाली भूमि प्रयोग गर्न नदिने सरकारी नीतिको हरदम पालन गराउनु गृह प्रशासनको दायित्व भएको बताए ।
विश्वका अन्य मुलुकमा शरणार्थीलाई शिविरबाट बाहिर जाने अनुमति दिइँदैन । तर नेपालमा रहेका शरणार्थीले हिँडडुल, रोजगारी, शिक्षा, धार्मिक आस्थाका आधारमा मठ, मन्दिर र गुम्बामा जाने अनुमति पाएका छन् । त्यतिमात्र होइन, तिब्बती शरणार्थीलाई अमेरिका सरकारले उपलब्ध गराएको छात्रवृत्तिमा सहभागी हुन आवश्यक पर्ने कागजपत्र सरकारले प्रदान गर्दै आएको छ ।
यसैबीच, सरकारले हृयुमन राइट्स वाचलाई नेपालमा क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना गर्न तत्काल अनुमति नदिने भएको छ । प्रचलित ऐनकानुन र मुलुकको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी आवश्यकतानुसार निर्णय गरिने मन्त्री पाण्डेले बताए ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आएको संगठनको प्रतिनिधिमण्डलले क्षेत्रीय कार्यालय स्थापनाको अनुमति दिन आग्रह गरेको थियो । रासस
Comments