काठमाडौं ३१ असार । सरकारले जुम्लामा विगत १६ दिनदेखि अनसनरत डा. गोविन्द केसीलाई अनसनको कुनै औचित्य नभएको स्पष्ट पारेको छ ।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गर्दै चिकित्सा शिक्षा सुधारकै लागि विधेयक संसदमा पुगेको समेत जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता बैकुण्ड अर्यालद्धारा जारी विज्ञप्तिमा नेपालमा सरकारी क्षेत्रको मात्र मेडिकल नभएर गैरसरकारी क्षेत्रको समेत रहेको भन्दै इतिहास समेत खुलाइएको छ भने अझै चिकित्सक उत्पादन गर्नपर्ने र विद्यार्थीहरु विदेशिएको कुरा समेत खुलाइएको छ ।

विज्ञप्तिमा स्वास्थ्य शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा संविधानमा नै उल्लेख गरिएको समेत स्मरण गराइएको छ ।चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि सरकार गम्भीर रहेको भन्दै अनशन बस्नु सरकार जिम्मेवार छैन् ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

मन्त्रालयले विचाराधीन विधेयकलाई आवश्यक छलफल गरी निचोडमा पुर्‍याउन सरकार तयार रहेको समेत जनाएको छ ।

सरकारले केसीको जिवन रक्षाका लागि सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा उपचार गर्ने वातावरण मिलाईदिन चिकित्सक संघ लगायतसँग माग समेत गरेको छ ।

Comments

  • हेलोखबरमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीबारे केही गुनासो तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउन सक्नुहुनेछ । धन्यवाद ।