काठमाडौँ — लकडाउनपछि सरकारसँग असन्तुष्टि वा अनुरोधपूर्ण ट्वीट गर्दै आएका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले दुई दिनअघि सरकारलाई सघाउन व्यवसायीलाई आह्वान गरे । लकडाउन पूर्णरूपमा अन्त्य भएको ३० दिन नबित्दासम्म कर तिर्न बाध्य नबनाउन सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशका कारण सरकार अप्ठ्यारोमा परेपछि.निजी क्षेत्रबाट योगदान गर्नुपर्ने भन्दै उनले ट्वीट गरेका थिए ।
‘सर्वोच्च अदालतको आदेशले कठिन अवस्थामा हामीलाई केही सहज भएको छ । तर मेरो आग्रह– सक्ने उद्यमी व्यवसायी साथीहरूले राजस्व बुझाएर सरकारलाई सहयोग गर्नुस्,’ गोल्छाको ट्वीटमा भनिएको छ, ‘नसक्ने साथीहरूको समस्या सरकारले पनि सुनिदिओस् । सहकार्यबाटै संकट टर्छ ।’
गोल्छाले भने जस्तै निजी क्षेत्रले अहिले कर बुुझाएर सहयोग नगरे सरकार गम्भीर आर्थिक संकटमा फसिसकेको छ । चैतबाट गरिएको लकडाउनका कारण राजस्व संकलनमा आएको गिरावट, सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि जम्मा गर्नैपर्ने कर दाखिला नहुने र असारमा अनिवार्य खर्च गर्नुपर्ने कारणले सरकार संकटमा परेको हो । अर्थका अधिकारीहरूका अनुसार जेठ मसान्तसम्ममा सरकारसँग भएको मौज्दात सबै सकियो । ‘गत जेठ मसान्तसम्म ५८ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बचतमा छ । अबको केही दिनमै आयव्यय बराबरीको अवस्थामा पुग्नेछ,’ ती अधिकारीले भने, ‘हरेक दिन कहाँ कहाँबाट पैसा जुट्ला र असारमा गर्नुपर्ने क्षेत्रमा खर्च गर्ने भनेर हिसाब हेरिरहेका छौं ।’
विगतका वर्षहरूमा सरकारी रकमको मौज्दात विवरण राष्ट्र बैंकबाट लिने गरिए पनि यस पटक महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय र अर्थकै अधिकारीहरूले हरेक खाता हेरिरहेका छन् ।
‘तर खर्चअनुसारको आम्दानी देखिँदैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘जवाफ पेस गरिसकेपछि पनि सर्वोच्च अदालतले पुरानै आदेशलाई निरन्तरता दिएकाले विभिन्न रणनीति तयार पारेर खर्चको जोहो गर्दैछौं ।’ कान्तिपुरमा समाचार छ ।