सामाजिक सञ्जालमा अंकुश लगाउँदै सरकार

काठमाडौं । संसद विघटन गरेपछि चौतर्फी रुपमा सरकारको विरोध भइरहेको अवस्थामा सरकारले भने सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइनहरुलाई नियन्त्रण गर्ने गरी कानुन ल्याउन लागेको छ ।

सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने ‘सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण सम्बन्धी निर्देशिका २०७७’ ल्याउन लागेको हो । अहिले सामाजिक सञ्जालहरुमा सरकारले निर्देशिका जारी गरेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता रोक्न खोजेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

हाम्रो फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु होला

सरकारले यस अगाडि नै सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणको उद्देश्यले विधेयक नै बनाएको थियो । तर सो विधेयक बिचैमा रोकिएको थियो । संसद् विघटनको अवसर पारेर पुनः सरकारले थन्किएको विधेयकका निरङ्कुश प्रावधान समेत राखेर निर्देशिका ल्याउन लागेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने नाममा दर्ता विनै फेसबुक, युट्युब अनलाइन जस्ता माध्यमबाट सार्वजनिक गर्ने क्रम रोक्न सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ जारी गर्ने तयारी भएको बताएका छन् ।