असोज ७ । नेपालका शासकहरु विदेशीका दलाल हुनाले देशको सार्वभौमसत्ता खतरामा पर्दै आएको दावी एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले गरेका छन् ।
उनीहरुले सोको लागि आम नेपाली सजग भएर दलालीमा लिप्त नेताहरुलाई ठिक ठाउँमा ल्याउन पर्नेमा पनि जोड दिएका छन् ।
संवाद डबलीले २०७० जेठ १८ गते नेपाल–भारत गृहसचिव स्तरीय सहमतिको २५ नम्बर बुँदामा देखिएको गम्भीर अर्थहरुको सन्दर्भमा गरिएको अन्तरक्रियामा सो धारणा आएको हो ।
नेकपा–माओवादीका प्रवक्ता पम्फा भुसालले विदेशी एजेन्सीले चलाउने एजेण्टका रुपमा चल्ने शीर्ष नेताहरु र सरकारले देश बेच्ने कार्य गरिरहेकोमा आपत्ति जनाइन् । उनले भनिन, ‘यसैकारण अन्तरिम संविधान पनि कागजी खोस्टो सावित भईसक्यो ।’
वर्तमान सरकारले सेना परिचालन गरेर पनि संविधान सभाको चुनाव गर्छु भन्नु सेना परिचालन गरेर भएपनि देश बुझाउछु भन्ने अर्थ लाग्ने रहेको दावी गर्दै प्रवक्ता भुसालले भनिन्, ‘युद्ध पनि नभएको देशमा गृहयुद्ध थोपरेर देश बुझाउने तयारी हुँदैछ ।’ उनको विचारमा मंसिर ४ नयाँ लेण्डुप दोर्जे छनौट गर्ने प्रपञ्च हो ।
भारतले आफ्नो भूमिमा सिद्धार्थनगर जिल्ला गठन गरेर भ्रम दिदै नेपालको लुम्बिनी कब्जा गर्ने प्रपञ्च अनुसार सचिवस्तरीय सहमतिमा लुम्बिनीमा भारतीय अध्यागमन कार्यालय राख्ने प्रस्ताव गरेको ठोकुवा पनि उनले गरिन् । उनले भनिन्, ‘यतिबेला राष्ट्रिय स्वाधिनताको आन्दोलन उठान भएन भने इतिहासमा नेपाल भन्ने देश थियो भन्ने स्थिति रहन सक्ने भई सक्यो ।’ सो कार्य तयार गर्न नेपालमा ९ वटा शिक्षण संस्थामा भारतीय पाठ्यक्रमको पढाई हुने गरेको पनि खुलसा गर्दै माओवादी नेतृ पम्फा भुसालले नेपालीले बलियो भएर लडौला भन्नुभन्दा जनमत तयार गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको पनि बताइन् ।
नेपाली काँग्रेसका नेता दीपकुमार उपाध्यायले अहिले राष्ट्रियतामा चेतना बढेको तर सत्यको पहिचान गर्न र आत्मबोध गर्न ढिलाई भएको बताए । उनले देश कर्मचारीले चलाउने र उसले राष्ट्रघात गर्नका लागि ठाउँ दिने कार्यमा शिर्ष नेताहरु चुकेको स्वीकार गरे । उनले भने, ‘यसमा त अफ द रेकर्डमा नेताहरुले नै अप्रिय निर्णय भन्ने गर्दछन् ।’ काँग्रेस नेता उपाध्यायका अनुसार लुम्बिनी र पशुपतिनगरका सन्दर्भमा नेपाल सरकार चुकेको छ । उनले भने, ‘यसले गर्दा खिलराजलाई विस्थापित गर्न हामी छिटो चुनाव चाहिरहेका छौ ।’
पूर्व राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख देवीप्रसाद शर्माले सरकारमा बस्नेहरुलाई लुम्बिनी र पशुपतिनगर कहाँ छ भन्ने पनि थाहा नभएझै गरी हस्ताक्षर गर्नु गम्भीर त्रुटी भएको र सो सहमति आपतिजनक भएकाले सच्याउनै पर्ने बताए । उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘नेपालका प्रवेशद्धारको जिम्मा अरुलाई दिए हामी कसरी सुरक्षित हुन सक्छौ र ?’ शर्माको विचारमा सरकार र संविधान कमजोर भएका बेला देशका भुभाग गुम्न सक्ने भएकाले सञ्चार र आमजनता जागृत हुने बेला आएको छ ।
नेपालका सीमा विद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले भारतमा सिद्धार्थनगरपालिका बनाउनु र सिमाभन्दा १७ किलोमिटर भित्र आएर भारतीय चौकी राख्ने प्रस्ता गर्नु खतराको घण्टी भएको बताए । उनले अगाडि भने, ‘यो त सरासर बुद्ध भारतमा जन्मेका हुन् भन्ने कुरा प्रमाणित गराउने रणनीतिक चाल हो ।’ उनले यो सहमति राष्ट्रियतामाथि आँच ल्याउने कार्य भएकाले भारतको हेपाहा प्रवृत्तिको विरोध गरे ।
इन्स्च्युट फर स्टाटेजीक स्टडिजका निर्देशक केशरबहादुर भण्डारीले सो सहमति गम्भीर गल्तीले भएकाले सच्याउनै पर्नेमा जोड दिए । देश चलाउछु भन्ने दलहरु सच्चिनु पर्नेमा जोड दिदै उनले देशमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति नहुनाले यस्ता किसिमका समस्या आउने गरेको दावी गरे ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार प्रा. कर्ण थापाले राष्ट्रघातकै निरन्तरताको रुपमा यस सहमतिलाई लिनुपर्ने विचार ब्यक्त गरे । उनले अन्त पनि भुपरिवेष्ठित राष्ट्र भएको चर्चा गर्दै यो अति हुँदै गएकाले विदेशी हस्तक्षेप रोक्न यसै मुद्दाबाट अघि बढ्न पर्ने बेला आएको दावी गरे ।
संवाद डबलीका अध्यक्ष दीपेन्द्र रोकायाका सञ्चालनमा भएको उक्त कार्यक्रममा अर्का अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार रुद्र शर्माले पनि भियना सन्धी अनुसार हेर्दा उक्त सहमति भारतको हेपाहा प्रवृति नेपालले नोकरका रुपमा स्वीकारेजस्तो भएको बताए । उनका अनुसार कुनै पनि देशले आफ्नो अध्यागमन कार्यालय आफ्नै भुगोलको सीमा क्षेत्रमा राख्ने परिपाटी छ ।