कानुनलाई लत्याएको भन्दै निर्वाचन आयोगसँग नेकपा असन्तुष्ट



काठमाडौं १७ फागुन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विवाद समाधानमा निर्वाचन आयोग मौन रहेको भन्दै पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले आपत्ति जनाएका छन्। सर्वोच्च अदालतले प्रनिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको निर्णय गरेपछि संसद बैठकको मिति तोकिएको अवस्थामा आयोगले तुरुन्त निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। नेकपा प्रवक्तासमेत रहेका श्रेष्ठले निर्णय गर्न ढिला गर्दा आयोग शंकाको घेरामा पर्ने भन्दै निकास असफल भए राजनीतिक संकटको जिम्मेवारी आयोगले लिनुपर्ने बताएका छन्।

‘प्रतिनिधिसभा बैठकको मितिसमेत तोकिसकिएको अवस्थामा त झन् निर्वाचन आयोगले तुरुन्त यस विषयमा निर्णय गर्नु अनिवार्य छ’, प्रवक्ता श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘अन्यथा निर्वाचन आयोग समेत शंकाको घेरामा पर्न जानेछ र अदालतले दिएको फैसलाको निकासलाई असफल बनाई राजनीतिक संकट चर्काउने कार्यको जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगले लिनुपर्नेछ।’

हाम्रो फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु होला

उनले आयोगले संवैधानिक अंगमाथिको भरोसा कायम गर्ने विश्वाससमेत व्यक्त गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले संविधान र कानुनका आधारमा स्वतः स्पष्ट विषयमा छिट्टै निर्णय दिने उनको विश्वास छ।

निर्वाचन आयोगले त्यस्तो स्थिति आउन दिनेछैन र सर्वोच्च अदालतले बढाएको संवैधानिक अंग माथिको नेपाली जनताको भरोसालाई टुट्न दिनेछैन भन्ने आशा गरौं’, उनले थप भनेका छन्, ‘निर्वाचन आयोगले संविधान र कानुनका आधारमा स्वतः स्पष्ट यस बिषयमा छिट्टै निर्णय दिनेछ भन्नेमा हामी विश्वास गर्दछौं।’ निर्वाचन आयोगले संविधान र कानुन सम्मत ढङ्गले सहज निर्णय लिसक्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको भन्दै उनले आयोगलाई विभिन्न पाँच प्रश्नसमेत गरेका छन्।

पाँच प्रश्न :

-निर्वाचन आयोगले हाम्रो पार्टीले बिधानसम्मत गरेको संगठनात्मक निर्णयको जानाकारी गराएर अध्यावधिक गर्न अनुरोध गर्दा अध्यावधिक नगरेर गैर कानूनी ढंगबाट विवाद निरुपणको प्रकृया अन्तर्गत आउन वाध्य पार्ने र त्यस अवस्थामा वाध्यतावस पार्टीको आधिकारिकताको ‘विवाद’निरुपणको निम्ति अनुरोध गर्दा निर्णय नदिने काम किन र के उदेश्यका निम्ति गरिरहेको छ ?

-एउटा संवैधानिक अंग सर्वोच्च अदालतले सारा दबाब, धम्की र प्रतिगामी षडयन्त्रलाई चिर्दै भर्खरै मात्र संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको पक्षमा गरेको ताजा ऐतिहासिक फैसला सवैका लागि प्रेरक रहेको छ। तर निर्वाचन आयोग के गर्दैछ ?

-सर्वोच्च अदालतमार्फत पुरा हुन नसकेको प्रतिगामी योजनाको सेवामा के निर्वाचन आयोग प्रयोग होला त ?

-अदालतले दिएको सकारात्मक निकासलाई कार्यान्वयन हुनबाट रोक्ने हतियार निर्वाचन आयोग बन्ला त ?

-संविधानलाई बचाउने अदालतको फैसलालाई निष्प्राण बनाउदै संविधान र कानुनलाई नाङ्गै लत्याउने काम निर्वाचन आयोगबाट होला त ?