काठमाडौं । नेकपा एमालेभित्रको बढ्दो विवाद निर्वाचन आयोगसम्म पुगेको छ । प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू निकटका नेताहरुको बैठक बसाएर जिम्मेवारी हेरफेर लगायतका निर्णय गरेपछि माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरुले निर्वाचन आयोगमा उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेसँगै एमालेभित्रको विवाद आयोगसम्म पुगेको हो ।
आइतबार वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाललगायतका पदाधिकारी र स्थायी कमिटी सदस्यहरूले आयोगलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ, ‘हामी निवेदक नेकपा (एमाले) को २०७१ सालको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पार्टीको विधानको धारा १४ बमोजिम निर्वाचित पदाधिकारी र सदस्यहरू हौं । सोही धाराबमोजिम केन्द्रीय कमिटीको निर्वाचन सम्पन्न भई सोही धाराको उपधारा ३ बमोजिम दश प्रतिशत सदस्यसमेत मनोनित भइसकेको अवस्था भएकोले हाल पार्टी विधानबमोजिम केन्द्रीय कमिटीमा कुनै पनि रिक्त स्थान रहेको छैन । विधानको धारा १४ अनुसार पदाधिकारीहरूको निर्वाचन महाधिवेशनले गर्ने तथ्य पनि स्पष्ट छ ।’
पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूलाई जानकारी नै नदिई अध्यक्ष ओलीले पदाधिकारी हटाएको र जिम्मेवारी हेरफेर गरेको भन्दै नेपाल पक्षले आयोगलाई पत्र लेखेको हो । पत्रमा भनिएको छ, ‘हामीहरूलाई कुनै जानकारी नै नदिई बहुमतसमेत नभएको बैठकबाट पार्टी विधानविपरीत केन्द्रीय कमिटीका कतिपय पदाधिकारीलाई पदबाट हटाइएको, केहीको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको र केही थप व्यक्तिहरूलाई केन्द्रीय कमिटीको सदस्य बनाइएको भनी सार्वजनिक भएको कामका नेकपा ९एमाले० को विधानविपरीत र अनाधिकृत छ ।’
ओली पक्ष उक्त निर्णयका आधारमा विवरण सच्याउन आएमा कार्यान्वयन नगर्न भन्दै नेपाल पक्षले पत्र लेखेको हो । ती निर्णयले वैधानिक व्यवस्था, संगठनात्मक प्रणाली र एकतामाथि आघात पुयाउनुका साथै अवैधानिक भएको नेपाल पक्षको ठहर छ ।