‘राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव ल्याएको भए दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन हुने थिएन’

काठमाडौँ — पहिलोपटक २०७७ पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएर फागुन ११ मा पुनःस्थापना भएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध संसद्‌मा महाभियोगको प्रस्ताव ल्याएको भए दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन हुने थिएन भनेर वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बताएका छन् ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संविधानविद् र कानुनका जानकारसँग बिहीबार गरेको परामर्श कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले पहिलोपटक असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटनपछि पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध महाभियोग नल्याउनु गल्ती भएको बताए ।

‘पहिलोपटक राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाएको भए दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन हुने थिएन । महाभियोग त पास हुने थिएन, दुई तिहाई त छैन । अमेरिकामा ट्रम्पलाई महाभियोग किन लगाइयो ? पास हुन्न भन्ने थाह थियो । अझ ट्रम्पको कार्यकाल सकिएपछि पनि भोटिङ भयो । जरुरी के थियो ?,’ श्रेष्ठले भने, ‘नेपालको राजनीतिक, संवैधानिक, न्यायिक इतिहासमा यस्तो कलंकित राष्ट्रपति पनि आउनुभयो जसले दुई-दुई चोटी प्रतिनिधिसभालाई मार्नुभयो भनेर रेकर्ड गर्नका लागि महाभियोग लगाउनुपर्थ्यो ।’

हाम्रो फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु होला

भविष्यमा आउने राष्ट्रपतिले यस्ता असंवैधानिक क्रियाकलाप नदोहोर्‍याउन् भनेर पनि राष्ट्रपति भण्डारीलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ थियो । ‘भोलिको पुस्ताले अध्ययन गर्थ्यो, यस्तो स्थिति भएको थियो है नेपालमा भनेर । त्यस्तो खराब चिज नआओस् भनेर,’ अब प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएमा पनि राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउन सुझाव दिँदै उनले भने, ‘सभामुखले महाभियोगको प्रस्तावमा छलफल गरेर टेबुल गर्नुपर्छ । यही राष्ट्रपति कायम भयो भने पनि भविष्यमा त्यस्तो दुस्साहस नगर्ला भन्ने हो ।’

प्रतिनिधिसभा दोस्रोपटक विघटनलाई ‘प्रतिगमन-२’ को संज्ञा दिँदै श्रेष्ठले नागरिकता अध्यादेशको जिकिर गरेका छन् । उनले भने, ‘प्रतिगमन- २ आएपछि मुलुक फिजिकरण हुँदैछ । अध्यादशेमा केही पनि होइन । दिनहुँ अमूक राजदूतावासमा गएर छलफल गर्ने काम भएको छ । मुलुकको फिजिकरणतिर गएको छ ।’