काठमाडौँ — पहिलोपटक २०७७ पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएर फागुन ११ मा पुनःस्थापना भएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध संसद्मा महाभियोगको प्रस्ताव ल्याएको भए दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन हुने थिएन भनेर वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बताएका छन् ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संविधानविद् र कानुनका जानकारसँग बिहीबार गरेको परामर्श कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले पहिलोपटक असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटनपछि पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध महाभियोग नल्याउनु गल्ती भएको बताए ।
‘पहिलोपटक राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाएको भए दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन हुने थिएन । महाभियोग त पास हुने थिएन, दुई तिहाई त छैन । अमेरिकामा ट्रम्पलाई महाभियोग किन लगाइयो ? पास हुन्न भन्ने थाह थियो । अझ ट्रम्पको कार्यकाल सकिएपछि पनि भोटिङ भयो । जरुरी के थियो ?,’ श्रेष्ठले भने, ‘नेपालको राजनीतिक, संवैधानिक, न्यायिक इतिहासमा यस्तो कलंकित राष्ट्रपति पनि आउनुभयो जसले दुई-दुई चोटी प्रतिनिधिसभालाई मार्नुभयो भनेर रेकर्ड गर्नका लागि महाभियोग लगाउनुपर्थ्यो ।’
भविष्यमा आउने राष्ट्रपतिले यस्ता असंवैधानिक क्रियाकलाप नदोहोर्याउन् भनेर पनि राष्ट्रपति भण्डारीलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ थियो । ‘भोलिको पुस्ताले अध्ययन गर्थ्यो, यस्तो स्थिति भएको थियो है नेपालमा भनेर । त्यस्तो खराब चिज नआओस् भनेर,’ अब प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएमा पनि राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउन सुझाव दिँदै उनले भने, ‘सभामुखले महाभियोगको प्रस्तावमा छलफल गरेर टेबुल गर्नुपर्छ । यही राष्ट्रपति कायम भयो भने पनि भविष्यमा त्यस्तो दुस्साहस नगर्ला भन्ने हो ।’
प्रतिनिधिसभा दोस्रोपटक विघटनलाई ‘प्रतिगमन-२’ को संज्ञा दिँदै श्रेष्ठले नागरिकता अध्यादेशको जिकिर गरेका छन् । उनले भने, ‘प्रतिगमन- २ आएपछि मुलुक फिजिकरण हुँदैछ । अध्यादशेमा केही पनि होइन । दिनहुँ अमूक राजदूतावासमा गएर छलफल गर्ने काम भएको छ । मुलुकको फिजिकरणतिर गएको छ ।’