यसअघिको संविधानसभा निर्वाचन र सभासद्हरुको तलबभत्ता गरी चार बर्षमा करिव ९ अर्व रुपैया खर्च भएको थियो । त्यसमा संविधानसभा चुनावका लागि मात्रै आयोगले सरकारी स्रोतको ७९ करोड ५१ लाख रुपैयाँ र दाताको ३८ करोड ३८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । माओवादीले चुनाव बिथोल्ने घोषणा गरिसकेकाले चुनाव एकभन्दा बढी चरणमा गर्नु पर्ने र सुरक्षामा सेनालाई समेत जिम्मेवारी दिनुपर्ने माग आएपछि चुनाबी खर्च बढ्ने देखिएको छ ।
सुरक्षाको रणनीतिअनुसार बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुन्छु, अर्थका बजेटसम्वद्ध एक अधिकारी भन्छन्, सेना, जनपथ र सशस्त्रमध्ये कसले कस्तो सुरक्षा गर्ने भन्ने निर्णय भएपछि बजेटको आकार स्पष्ट हुनेछ ।
गृहमन्त्रालयले चुनावका लागि करिव ५० हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने प्रस्ताव राखे पनि निर्वाचन अधिकारीहरुले भने सुरक्षा चुनौति बढ्दै गएको र समयाभावले गर्दा म्यादीको सट्टा सेनालाई चुनावी सुरक्षामा खटाउन माग गरेको छ, यद्यपि आयोगले औपचारिक रुपमा यसलाई सार्वजनिक गरेको छैन । निर्वाचन एकिकृत सुरक्षा योजनाको निर्णयपछि मात्रै औपचारिक प्रतिक्रिया दिने मनस्थिति निर्वाचन आयोगले बनाएको छ ।
एउटा मतदान केन्द्रमा कति र कुन निकायका सुरक्षाकर्मी खटाउने भन्ने काम सरकारको हो । हामीले चाहेको कुरा उम्मेदवार, मतदाता, कर्मचारी र पर्यवेक्षकलगायतको भरपर्दो सुरक्षा प्रत्याभूति हो, निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले भने, विगतका निर्वाचन अनुभवका आधारमा हेर्दा म्यादी प्रहरीबाट सन्तोषजनक काम नभएकाले सकेसम्म उनीहरुलाई नराखियोस् भन्ने सबैको इच्छा हो र आयोगको पनि त्यही चाहना हो ।
म्यादी प्रहरी राख्नै पर्ने भएमा पनि विगतका कमीकमजोरी दोहोरिन नदिन तालिम र खटनपटनका आधार यस्ता हुन्छन् र त्यसले सुरक्षित र निश्पक्ष चुनाव सम्पन्न गराउन सक्छ भन्ने विश्वास आयोगलाई दिनु पर्ने गुरूङ बताउछन् ।गृहमन्त्रालयले अहिलेकै अवस्थामा समेत सुरक्षाका लागि ८ अर्व बजेट अपुग हुने भन्दै कम्तिमा ९ अर्व रुपैया माग गरिसकेको अर्थका अधिकारीले जानकारी दिएको कान्तिपुरमा खबर छ ।