काठमाडौं १ असोज
 |
| गोपाल खड्का |
जग्गा खरिद प्रकरणमा व्यवस्थापिका संसदका विभिन्न समितिले दोषी ठहर गर्दै कारबाही सिफारिसमा परेका नेपाल आयल निगमका प्रमुख गोपाल खड्कालाई अब बस्ने मन्त्री परिषदको बैठकले बर्खास्ती गर्ने भएको छ ।
खड्कालाई बर्खास्तीसहितको प्रस्ताव आपूर्ति मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दर्ता गरिसकेको छ ।
आपूर्ति मन्त्री शिवकुमार मण्डलले फाइल अघि बढीसकेको र अब बस्ने मन्त्रीपरिषदको पहिलो बैठकमा आयल निगमका प्रमुखको सम्बन्धमा निर्णय हुने बताए ।
यसअघि आपूर्ति सचिवले आयल निगमका प्रमुखलाई कारबाही गर्न सिफारिससहितको प्रतिवेदन मन्त्रीलाई बुझाएका थिए ।
मन्त्री मण्डल आयल निगमका प्रमुखलाई बर्खास्त गर्न तयार रहे पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित राप्रपाकाa तर्फबाट बनेका मन्त्रीहरु भने खड्काको पक्षमा लबिङमा रहेको बताइएको छ ।
आपूर्ति मन्त्रालयले खड्कालाई कारबाही गर्न प्रस्ताव गर्दै फाइल बढाएपनि प्रधानमन्त्री देउवाले कम चासो देखाएका छन् ।
यता, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेत आयल निगम जग्गा खरिद प्रकरणमा अझै मौन छ । व्यवस्थापिका संसदका चार वटा समितिले जग्गा प्रकरणमा अनियमितता ठहर गरिसकेको अवस्थामा समेत अख्तियार भने बेखबर सरह बनेको छ । नासु सरहका कर्मचारीलाई मात्र कारबाही गर्ने तर ठूला पदाधिकारीलाई कारबाही नगरेको भनेर आलोचना समेत हुने गरेको अख्तियारले आयल निगम जग्गा खरिद प्रकरणमा छानबिनका लागि कुनै तत्परता नदेखाएको भन्दै अख्तियारको समेत आलोचना बढ्न थालेको छ ।
यता, व्यवस्थापिका संसदको सुशासन समितिले खड्कालाई कारबाही गर्न सरकारलाई पत्र पठाएको छ । समितिले शुक्रबार आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने भएकाले पदबाट बर्खास्ती गर्न भनेको छ ।
यसअघि, संसदको उपभोक्ता हित तथा संरक्षण समितिले गत सोमबार मात्रै जग्गा प्रकरणमा दोषी ठहर गर्दै कारबाहीका लागि सरकारसँग सिफारिस गरेको थियो ।
त्यस्तै, संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि आयल निगम जग्गा खरिद प्रकरणमा अनियमितताको ठहर गर्दै सरकारलाई पत्र पठाएको थियो ।
संसदको अर्थ समितिले पनि आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा खड्का दोषी रहेको थियो ।
संसदका विभिन्न महत्वपूर्ण चार समितिले जग्गा खरिद प्रकरणमा अनियमितता रहेको ठहर गर्दै सरकारलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेपनि सरकार भने मौन रहँदै आएको छ । मन्त्री मण्डलले भने सरकारले प्रक्रिया अगाडी बढाईसकेको भन्दै अब बस्ने पहिलो मन्त्रीपरिषरिषद बैठकमा यस सम्बन्धमा निर्णय हुने बताउँछन् ।
Comments