जेठ ३१ – पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सात बुँदे प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।
प्रचण्डले पार्टीभित्र देखिएको विवाद समाधानका लागि नयाँ प्रस्ताव उपाध्यक्ष मोहन वैद्यलाई दिएका हुन् ।
अध्यक्ष दाहालको निवास लाजिम्पाटमा अध्यक्ष दाहाल र उपाध्यक्ष वैद्यबीच भएको छलफलमा अध्यक्ष दाहालले सो प्रस्ताव पेस गरेका हुन् ।
सो प्रस्तावका विषयमा उपाध्यक्ष मोहन वैद्यले आफनो विचार समूहमा छलफल गरेर जवाफ दिने बताएका छन् ।
हिजो अध्यक्ष दाहाल र उपाध्यक्ष वैद्य पक्षबीच भएको लामो छलफलमा पार्टी एकताको आधार तयार पारेर अगाडि बढ्ने भन्ने सहमति भएपछि आज दुई नेताबीच पुनः छलफल भएको हो ।
पार्टी एकताका लागि प्रचण्डको ७ बुँदे प्रस्ताव
१. मा.ले.मा./विचार, नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यदिशा समाजवाद र
साम्यवादको उद्देश्य, जनवादी केन्द्रीयताको संगठनात्मक सिद्धान्त जस्ता
आधारभूत विषयहरु यतिबेला हाम्रा विवादका मुख्य विषय होइनन् । अहिले जनवादी
क्रान्तिको रणनैतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि अपनाइएको शान्ति, संविधान र
सरकारसँग सम्बन्धित कार्यनीति र तिन्को कार्यान्वयनका विषयनै हाम्रा
विवादका मुख्य विषय बन्न गएका छन् ।
त्यसमा पनि हाम्रो ध्यान केन्द्रीय समितिको गत पूर्ण बैठकमा पार्टी एकताका
निमित्त गरिएको सहमतिको राजनैतिक प्रस्तावमा केन्दि्रत हुन जरुरी छ । यसरी
हेर्दा शान्ति प्रक्रियाका सन्दर्भमा चावि प्रकरणदेखि सेना-समायोजनको
निर्णयसम्म, संविधानका सम्बन्धमा विगतमा पार्टी नेतृत्वले गरेका कतिपय
सहमति, सरकारका सम्बन्धमा राष्ट्रिय सहमतिको संयुक्त सरकार गठनको विषय एवम्
राष्ट्रियताका सन्दर्भमा विप्पा सम्झौता लगायतका विषय नै विवादका मुख्य
विषय बन्न गएका छन् । एकताको ऐतिहासिक आवश्यकतालाई महशुस गरि पार्टी
नेतृत्व पालुङ्गटारको विस्तारित बैठकपछि लिइएका उपरोक्त सबै निर्णयहरुमा
सामूहिक रुपले पूनर्समीक्षा गर्न तयार रहेको कुरा स्पष्ट गर्दछ ।
२. उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंगका जनताका आधारभूत हित र अधिकार
मुख्यतः पहिचानका आधारमा संघीयताका पक्षमा संघर्ष गर्दागर्दै संविधानसभाको
अवसान हुन पुगेको नकरात्मक स्थितिलाई पार्टीमा एकता कायम गरि जनताको संघीय
गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माणको अभियानमा जुट्ने सकारात्मक परिणाममा
लैजाने आधार तयार भएको छ । यो एकताको आधारलाई पक्डेर अगाडि बढ्नका लागि
विगतमा भएका निर्णयहरुको समीक्षा गरि कमी-कमजोरीहरुप्रति आत्मालोचित हुन
पार्टी नेतृत्व तयार रहेको कुरा पनि यहाँ स्पष्ट गरिन्छ ।
३.
पार्टी एकता र क्रान्तिको समग्र हितलाई ध्यान दिई केन्द्रीय समितिको पूर्ण
बैठकमा एजेण्डा राखेर नेतृत्व परिवर्तन लगायतका विषयमा छलफल गर्न र आवश्यक
त्याग गर्न पार्टी नेतृत्व तयार रहेको कुरा स्पष्ट गरिन्छ ।
४.
जुनसुकै स्थितिमा पनि संविधानसभाबाट जनताको संविधान निर्माण गर्ने नीतिमा
कायम रहनुपर्दछ । संविधान नबन्दासम्म यो नीतिको औचित्य कायम रहने कुरामा
स्पष्ट हुनुपर्दछ ।
५. पहिचानसहितको संघीयता र संघीयतासहितको
संविधानमा राजनैतिक सहमति कायम गरी विगतमा गरिएका सहमतिको स्पीरिटमा
सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्न पार्टी तयार रहेको कुरा स्पष्ट गरिन्छ ।
६. वैचारिक राजनैतिक विषयसँग सम्बन्धित विवादहरुबारे पार्टीमा फोरम
सञ्चालन गरि आगामी माघ महिनाभित्र महाधिवेशन आयोजना गरि टुङ्गो लगाउन
प्रतिबद्ध हुनुपर्दछ ।
७. उपरोक्त प्रयोजनका निमित्त अहिले दुई
भिन्न विचार-समूहद्वारा आयोजित आषाढ १ गतेको राष्ट्रिय भेला र आषाढ १५
गतेको केन्द्रीय विस्तारित बैठक दुवै स्थगित गरि अबिलम्ब केन्द्रीय समितिको
पूर्ण बैठक बस्ने र समग्र समीक्षा सहित साझा निस्कर्ष निकाल्न प्रयत्न
गर्नु पर्दछ ।
