काठमाडौँ — गएको मध्यजेठमा नेपाली समकक्षीसामु भारतीय प्रधानमन्त्रीले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली लैजाने घोषणा गरेका थिए । भारत भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली लैजाने र त्यसका लागि दीर्घकालीन सम्झौता भएको बताएका थिए ।
नेपाली बिजुली लैजाने घोषणा गरेको भारतले स्वीकृतिका लागि पठाएका आयोजना अल्झाएर उल्टै लगानी, लगानीकर्ता एवं बैंकको विवरण माग्न थालेको छ । यसअघि आयोजना र लगानीकर्ताको मात्रै विवरण माग्ने गरेकामा अहिले वित्तीय स्रोत तथा लगानीकर्ता, सञ्चालकलगायत पनि खोज्न थालेको छ ।
भारतीय बजारमा बिक्रीका लागि पठाएका १८ आयोजनाको अनुमतिका लागि भारतले प्रक्रिया झन्झटिलो बनाउन यस्तो प्रक्रिया खेजिएको सरोकारवाला बताउँछन् । तीन प्रतिशत चुहावट कटाएर १०१० मेगावाट बिजुली भारती बजारमा स्वीकृतिका लागि पठाइएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । आयोजनाबारे भारतले पछिल्लो समय मागेको विवरणसहित बैंक तथा सञ्चालकको विवरण पठाउँदा पनि बिक्री अनुमति नपाइएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
मध्यकालीन सम्झौताको २ सय मेगावाट तथा बिहार हुँदै ३ सय मेगावाट बिजुली बिक्रीको अनुमति पनि भारतको केन्द्रीय सरकार मातहतमा अड्काइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । आयोजनालाई ऋण उपलब्ध गराउने बैंकका विवरण तथा सञ्चालकको विवरणसमेत मागेर भारतले नेपाली जलविद्युत् नकिन्ने नीति लिएको सरोकारवालाको आशंका छ । ‘आयोजनामा ऋण लगानी गर्ने बैंक र लगानीकर्ताको डिटेल्स मागेको छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘कोभिडमा पनि नेपाली जलविद्युत्को राम्रो विकास भएको देखेर भारतले फाइनान्स कहाँबाट भएको छ जान्न चाहेको देखिन्छ ।’
विस्फोटक पदार्थ आयातमा तीनपुस्ते विवरण मागेर पनि ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट –एनओसी’ अड्काएको भारतले जलविद्युत्तर्फ पनि आयोजनाको वित्तीय विवरणसमेत माग्न थालेको हो । भारतीय लगानीका आयोजनाबाहेक अन्यमा विस्फोटक पदार्थ नदिएर निर्माणमा अवरोध पुर्याएको भारतले बनिसकेका आयोजनाका बिजुली नकिन्ने मनसाय देखाएको छ । -कान्तिपुरबाट साभार