काठमाडौँ — प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) का लागि कठोर प्रावधानलाई केही खुकुलो बनाइएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले मंगलबार धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन (सातौं संशोधन) नियमावली स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त नियमावली स्वीकृत भएसँगै आईपीओ निष्कासनसम्बन्धी व्यवस्था खुकुलो भएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयको सिफारिसमा पेस भएको उक्त नियमावलीमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
नियमावलीमा खासगरी एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीले पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण भएलगत्तै प्रिमियम (अंकित मूल्यमा थप गरेर) मूल्यमा सेयर निष्कासन गर्न पाइनेलगायत पुँजी बजार सुधारसम्बन्धी केही नयाँ व्यवस्था छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा क्षेत्रका नियमनकारी निकायबाट अनुमतिप्राप्त र कम्तीमा एक अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएका संस्थाले अब एक वर्षभित्रै प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न पाउनेछन् ।
यसअघि यस्ता संस्थाले आईपीओ जारी गर्न पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भएको कम्तीमा एक आर्थिक वर्ष हुनुपर्ने र प्रिमियममा सेयर निष्कासनका लागि लगातार तीन वर्ष नाफामा सञ्चालन भएको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर एक अर्बभन्दा कम पुँजी भएका अन्य कम्पनीका हकमा तीन आर्थिक वर्षको नाफालाई गणना गरेर प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न पाइने व्यवस्था कायमै छ ।
सेयर बजारमा थप कम्पनी बढाउन प्रिमियममा सेयर निष्कासनको अनुमति दिनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डको यस्तो व्यवस्था अघि सारेको स्रोतको दाबी छ । प्राइभेट लिमिटेडका रूपमा दर्ता भई कारोबार सञ्चालन गरेको कम्तीमा दुई आर्थिक वर्ष पूरा गरी पब्लिक लिमिटेडमा परिणत भएको कम्पनीको हकमा एक आर्थिक वर्ष पूरा हुनु नपर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीले गरेको छ । कान्तिपुरबाट