काठमाडौं १३ मंसिर । नेपालको कानुन अनुसार स्वतः सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने देखेपछि अजियाटा ग्रुप एनसेललाई बिक्री गरेर नेपाल छाड्ने अन्तिम तयारीमा पुगेको छ । अजियाटाले आज मात्रै एनसेल बिक्री गरेर बाहिरिने घोषणा गरेको छ ।

एनसेल सञ्चालनको अनुमति २५ वर्षको हो । पच्चिस वर्षसम्म एनसेल अजियाटा ग्रुप वा ५० प्रतिशत भन्दा बढी विदेशी लगानीकर्ताकै रुपमा रहने हो भने उसको जग्गा जमिन, यन्त्र, उपकरण पनि स्वतः सरकारको हुने कानुनी व्यवस्था छ । एनसेललाई यही व्यवस्थाबाट बचाएर सरकारको हुन नदिन अजियाटा बाहिरिनेमा पुगेको हो ।

सम्पूर्ण सम्पत्ति नै सरकारको हातमा जाने देखेपछि अजियाटाले नेपालमा व्यवसायको चुनौतीलाई बहाना बनाएर बाहिरिन लागेको हो ।
एनसेल नेपालमा दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार अनुमति प्राप्त गरि सञ्चालित छ । उक्त ऐनको दफा २५ मा अनुमति पत्रको अवधी सम्बन्धी व्यवस्था छ भने दफा ३३ मा अनुमति अन्त्यपछि नेपाल सरकारकाे स्वामित्वमा रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघि, ऐनलाई संशोधन गर्ने प्रयास समेत गरिएको थियो । विवादका कारण उक्त प्रयास सफल भएको थिएन ।

ऐनको दफा २५ को १ मा अनुमतिपत्रको अवधी बढीमा २५ वर्षको हुनेछ भनि उल्लेख छ । ऐनको दफा ३३ मा भनिएको छ ‘जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा हुनेछ ।’

अजियाटा ग्रुप बाहिरिएपछि एनसेलको सम्पूर्ण स्वामित्व नेपालकै नागरिकको बनाउने तयारी भइरहेको छ । एनसेलमा लगानी नै नेपालीको भएपछि ऐनको दफा ३३ लागू हुनेछैन भनि अब नयाँ लगानीकर्ताले बहाना गर्न छुट पाउने छन् । यसबाट राज्यलाई भने घाटा पर्ने देखिएको छ ।

नागरिकन्युजका अनुसार तत्कालीन स्पाइस नेपाल प्रालि (हालको एनसेल) ले मोबाइल सेवाका लागि २०६१ भदौ १६ गते प्रतिस्पर्धाका आधारमा अनुमतिपत्र पाएको थियो। मोबाइल सेवा लाइसेन्सका लागि बढाबढ गर्दा एनसेलले २१ करोड (१० वर्षका लागि) अनुमतिपत्र दस्तुर र पहिलोपटकको नवीकरण दस्तुर २० अर्ब (पाँच वर्षका लागि) रूपैयाँ बुझाउने गरी सबैभन्दा बढी रकम बोलकबोल गरेर अनुमति पाएको थियो।

ऐनमा उल्लेख भएको प्रावधानअनुसार एनसेलको लाइसेन्सको म्याद २०८६ भदौ १५ मा सकिनेछ भने स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने थियो । विदेशी लगानीकर्ताले हात झिकेपछि यसमा नयाँ बहस हुने देखिएको छ । २०७२ सालमा टेलियासोनेराले एनसेलका नाममा रहेको ८० प्रतिशत सेयर बिक्री गरी पुँजीगत लाभकर नतिरेपछि नेपालमा एनसेलले करछली गरेको भन्दै व्यापक विवाद र बहस भएको थियो।

Comments

  • हेलोखबरमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीबारे केही गुनासो तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउन सक्नुहुनेछ । धन्यवाद ।