चालू आर्थिक वर्षको बजेट गत जेठ १५ मै प्रस्तुत गरिए पनि खर्चको अख्तियारी साउन १ गतेमात्र पठाइएको थियो । ‘बजेट चाँडै पेस भए खर्च खुरुखुरु हुन्छ भन्ने ठानियो’, अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख मधुकुमार मरासिनीले भने, ‘बजेट चाँडै पेस भए पनि अख्तियारी त पुरानै तिथिमा पठाइएको रहेछ ।’
बजेट पेस भएको ४५ दिन (जेठ १५-साउन १) सम्म बजेट कसरी चाँडै खर्च गर्ने भनेर सम्बद्ध मन्त्रालयमा गृहकार्यसम्म भएन । अबदेखि बजेटको भोलिपल्टै अख्तियारी पठाउनेबारे राष्ट्रिय योजना आयोग पनि सहमत भइसकेको छ । यसबाहेक आउने आर्थिक वर्षको बजेटको कार्यक्रम स्वीकृत गराउन योजना आयोग पुगिरहनु पर्दैन । ‘बजेटमा कार्यक्रम राख्दा योजना आयोगमै छलफल हुने, फेरि बजेटपछि कार्यक्रम स्वीकृत गराउन आयोगमै पुग्नपर्ने बाध्यताले प्रक्रिया अनावश्यक लम्बियो’, उनले भने ।
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नभएका योजनामा समेत बजेट विनियोजन हुँदा पनि पुँजीगत शीर्षकको बजेट कम खर्च हुन्छ । अब डीपीआर नभई बजेट विनियोजन नगरिने भएको छ । – अन्नपूर्ण पोस्टबाट