काठमाडौँ, २ फागुन । सरकारले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा जयबहादुर चन्दलाई आइतबार बिहान प्रहरी प्रमुखमा बढुवा गर्यो ।
तर सर्वोच्च अदालतले त्यसको केही घण्टामा नै बढुवा गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्यो ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले आइतबार महानिरीक्षकमा चन्दलाई नियुक्ति दिने/दिलाउने, पदबहाली गर्ने/गराउनेलगायत कुनै पनि कार्य नगर्नू, नगराउनू भनी सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
आदेशमा प्रहरी महानिरीक्षक पदमा नियुक्ति गर्दा प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियय ४१ बमोजिम ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता र आफूभन्दा मुनिका प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्नसक्ने सामथ्र्यजस्ता कुरालाई ध्यानमा राख्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ ।
साथै, प्रहरी महानिरीक्षक पदका लागि मापदण्डको पालना र अवलम्बन बाध्यात्मक रुपमा गर्नुपर्ने संवेदनशीलता समेतलाई विचार गर्दा दुवै पक्षको छलफलबाट अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा निष्कर्षमा नपुग्दासम्मका लागि उक्त आदेश जारी गरेको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रहरी नियमावली यसो भन्छ
प्रहरी महानिरीक्षक पदमा नियुक्ति गर्दा प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियय ४१ बमोजिम ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता र आफूभन्दा मुनिका प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्नसक्ने सामथ्र्यजस्ता कुरालाई ध्यानमा राख्नुपर्ने कुरा सर्वोच्चले उल्लेख गरेपनि गरे पनि नियमावलीको मुल भावना र पुरा अर्थलाई भने नसमेिटएकाे पाइएकाे छ ।
प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियय ४१ मा अदालतले भनिएको कुरा उल्लेख छ त्यति मात्रै नभएर अगाडी नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्नेछ भनेर कुन व्यक्तिलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने भन्ने विषयको मुख्य जिम्मा सरकारलाई दिइएको छ । अदालतकाे अादेशमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्नेछ भन्ने शब्द भने राखिएकाे छैन ।
नियमावलीमा यस्तो भनिएको छ -प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा: ‘यस नियमावलीको नियम २८ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू मध्येबाट र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू नभएको अवस्थामा प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरू मध्येबाट जेष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्यको आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्नेछ ।’
ढकालको रिटपछि अदालतको अन्तरिम आदेश
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले चन्दलाई महानिरीक्षक नबनाउन सरकारलाई आदेश दिन माग गर्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उक्त रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश भएको हो ।
रिट निवेदनमा प्रहरी ऐन र नियमावलीको व्यवस्था विपरीत चन्दलाई महानिरीक्षक पदमा नियुुक्त गरेकाले सो नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको थियो । रिट निवेदकका तर्फबाट अाइतबार वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, बद्रीबहादुर कार्की, तुलसी भट्ट, अधिवक्ताहरु डा भीमार्जुन आचार्य, ओमप्रकाश अर्याल र निवेदक ढकालले बहस गरेका थिए ।
Comments