१२ पुस २०७३
सरकारले पछिल्लो तीन महिनामा ६ सय मेगमवाट बराबरका ९ जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खारेज गरेको छ । उर्जामन्त्रालयअन्तर्गतको विद्युत् निकास विभागले आयोजनाको काम निर्धारित समयमै अघि नबढाउने ९ आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गरेको हो ।

यसअघि जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्सका लागि दरखास्त दिएर बर्षौंसम्म खोला ओगट्ने प्रवित्ति थियो ।

विद्युत नियमावली २०५० को चौथो संशोधन गरिएपछि अनुमति र खारेजीको प्रक्रिया सँगसँगै अघि बढेको छ । असोजमा गरिएको संशोधनले विद्युत् विभागका महानिर्देशकलाई १ सय मेगावाटसम्मको जलविद्युत लाइसेन्स अनुमतिपत्र दिने अधिकार दिएको खबर आजको कारोबार दैनिकमा छ ।

लाइसेन्स लिएर खोला ओगट्ने प्रवित्तिलाई निरुत्साहित गर्ने र जलविद्युत आयोजना बनाउन चाहनेहरुलाई प्रोत्साहनका लागि सहजीकरण गर्ने अभियान अघि बढाईएको विभागले जनाएको छ ।

विभागले अनुमतिपत्र खारेजीसँगै लाइसेन्सका लागि निवेदन परेका आयोजनाहरुलाई द्रुत गतिमा लाइसेन्स दिनसमेत थलेको छ । विभागका अनुसार ३ महिनामै ४ सय ४२ मेगावाट बराबरका नयाँ ४४ जलविद्युत् आयोजना र १९ प्रसारण लाइनलाई अनुमति दिएको विभागले जानएको छ ।

Comments

  • हेलोखबरमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीबारे केही गुनासो तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउन सक्नुहुनेछ । धन्यवाद ।