काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत मन्त्री हुँदा सम्पत्ती नबुझाएकोमा सजायको भागिदार बनेका छन् । उनले अर्थमन्त्री बनेको सयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाएकाले पाँच हजार जरिवाना तिर्नु पर्ने भएको छ । बेलायतको चर्चित अन्तराष्ट्रिङ म्यागजिन दि बैंकरले महतलाई उत्कृष्ट अर्थमन्त्रीको दिएको उपाधी सेलाउन नपाउँदै उनी नेपालमा भने नीति नियमको पालना लत्याउने मन्त्रीको सुचीमा परेका हुन् भने त्यसबापत् दण्डित समेत हुनु परेको छ ।
विगत १४ वर्षदेखि उत्कृष्ट अर्थमन्त्री र उत्कृष्ट गभर्नरको घोषणा गर्दै आएको उक्त पत्रिकाले डा. महतलाई फाइनान्स मिनिस्ट्री अफ द इयर २०१६ घोषणा गरेको थियो । यसले विश्वभर महत चर्चित भएपनि नेपालीहरुले भने ब्यंग्य गर्दै मन्त्री महतको खिल्ली उडाएका थिए । महतकै स्वकियबाट जस्तापातामा अनियमितता गरेको, पटक पटक अर्थमन्त्री बन्दा पनि नेपालीहरुको जिवनस्तर सुधार गर्न असक्ष मबनेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुक तथा ट्विटरमा उनले पाएको उपाधीमाथि प्रश्न उठाउँदै चर्को व्यंग्य गरिएको थियो ।
अहिले भने उनले अर्थमन्त्री हुँदा आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ को सम्पत्ति विवरण नै नबुझाएको खुलेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले महतले सार्वजनिक पदमा रहेर सम्पत्ति विवरण नबुझाएको स्पष्ट पारेको छ । अब जरिवाना स्वरुप भ्रष्टचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार डा. महतले ५ हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ ।
ऐनमा गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ती आर्जन गरेको ठानी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पत्ती विवरण नबुझाउनेहरुको सम्पत्ती छानविन गर्नसक्ने प्रावधान समेत छ । सार्वजनिक पदमा बसेर नियम कानुन विपरित सम्पत्ति जम्मा गर्न सक्ने भएकाले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था राखिएको हो, यसको पनि दुरुपयोग गर्दा छानबिन गर्ने सर्वोच्च निकाय अख्तियार नै रहेकाले नियम विपरित जानेलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनेपर्ने सरोकारवालाहरुको जोड छ ।
यस्तै, पूर्वमन्त्रीहरु राधाकुमारी ज्ञवाली र निलम केसीले तोकिएको समय सकिएपछि विवरण बुझाएको छन् । उनीहरुले पनि समयमा विवरण नबुझाएकाले जरिवाना भने तिर्नुपर्ने भएको छ ।
यस्तै, सतर्कता केन्द्रका अनुसार व्यवस्थापिका संसदका माननिय सदस्यहरुमध्ये ३७ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् भने १५ जनाले भने समय पश्चात विवरण बुझाएका छन् ।
Comments