संघीय मामिला तथा समान्य मन्त्रालयले २०७५ माघ ९ मा सबै स्थानीय तहलाई पत्र लेख्दै जथाभाबी पद सिर्जना गरेर आफन्तलाई नियुक्ति नदिन सचेत गराएको भएपनि मुलुकका स्थानीय तहहरु नातेदारले भरिँदै गएका छन् ।
मन्त्रालयले ज्यालादारी वा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहिर अन्य रुपमा कर्मचारी राखी तलबभत्ता वा पारिश्रमिक भुत्तानी गर्न नमिल्ने भन्दै सचेत गराएको भएपनि स्थानीय तहहरुले कानुन विपरित कर्मचारी भर्ना गरेको पाइएको हो ।
यसरी कानुन विपरित कर्मचारी भर्ना गरेर बढी खर्च गर्ने जिल्लाहरुमा बाँके, दाङ र रुपन्देही रहेका छन् । १२ जिल्लाका ७३ स्थानीय तहमा कानुन विपरित सल्लाहकार, प्रेस संयोजक तथा स्वकीय सचिव राख्ने होड चलेको अन्नपूर्णमा खबर छ ।
कानुन विपरित यस्तो गर्दा बर्दीयामा २३ लाख, प्युठानमा १६ लाख, रोल्पामा ११ लाख, अर्घाखाँचीमा पौने ९ लाख, कपिलवस्तुमा साढे ८ लाख, पाल्पामा ८ लाख, नवलपरासी पश्चिममा ४ लाख, गुल्मीमा साढे ३ लाख र रुकुम पूर्वमा ३ लाख कानुन विपरित खर्च भएको पत्रिकाले लेखेको छ ।
