काठमाडौं । अहिले चौतर्फी रुपमा बालुवाटार जग्गा प्रकरणको चर्चा छ । अख्तियारले नेपाली काग्रेसक नेत विजयी कुमार गच्छदारसहितका नेता तथ कर्मचारीलाई मुद्धा दायर गरेपछि यो विषय चर्चाको शिखरमा पुगेको हो ।
अझ रमाइलो विषय के छ भने पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, माधव नेपालले उन्मुक्ति पाए । नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नविन पौडेलले पनि उन्मुक्ति पाए । उनी र सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले भने जग्गा फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले ‘जफत प्रयोजन’ का लागि अख्तियारले प्रतिवादी नबनाएको उल्लेख छ । यो निर्णयले अख्तियार विवादमा पनि फसेको छ । आज मात्र नेपाली कांग्रेसले संसद अवरोध गरेको छ । उसले आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।
कान्तिपुर दैनिकका अनुसार यस्तो रहेछ, मुद्धा नचल्ने व्यक्ति र उनीहरुको कारण
माधवकुमार नेपाल (पूर्वप्रधानमन्त्री) : मन्त्रिपरिषद्बाट २०६७ सालमा भएको निर्णयमा अख्तियार प्रवेश नगरेकाले ।
बाबुराम भट्टराई (पूर्वप्रधानमन्त्री) : मन्त्रिपरिषद्बाट २०६९ सालमा गुठीका नाममा कायम गर्ने भनी गरेको सैद्धान्तिक निर्णयमा अख्तियार प्रवेश नगरेकाले ।
माधव घिमिरे (पूर्वमुख्यसचिव) : दिवंगत भएकाले उनको भूमिकामाथि प्रवेश भएन ।
लीलामणि पौड्याल (पूर्वमुख्यसचिव) : मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणित गरी त्यसबारे मात्रै पत्राचार गरेकाले ।
उमानाथप्रसाद ज्ञवाली (पूर्व भूमिसुधार अधिकारी) : राणा परिवारको जग्गामा मोही कायम गर्ने निर्णय गरे पनि प्रत्यक्ष रूपमा सरकारी जग्गा हानि भएको नदेखिएकाले ।
सुधीर शाह (पूर्व निर्वाचनआयुक्त) : प्रत्यक्ष नजोडिएकाले जग्गा लिने पत्नीलाई मात्रै मुद्दा चलेको ।
गेहनाथ भण्डारी (पूर्वसहसचिव) : प्रत्यक्ष नजोडिएकाले जग्गा लिने पत्नी र सासूलाई मात्रै मुद्दा चलेको ।
नवीन पौडेल (विष्णु पौडेलका छोरा) : जग्गा फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले ‘जफत प्रयोजन’ का लागि अख्तियारले प्रतिवादी नबनाएको ।
कुमार रेग्मी (सर्वोच्चका न्यायाधीश) : जग्गा फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले ‘जफत प्रयोजन’ का लागि अख्तियारले प्रतिवादी नबनाएको ।