पार्टीभित्रको विवादलाई देखाएर संसद् भंग गर्न पाइदैन : एमिकस क्युरी

काठमाडौं ६ फागुन । एमिकस क्युरीबाट बहसमा सहभागी वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले पार्टीभित्रको विवादलाई देखाएर संसद् भंग गर्न नपाइने बताएका छन् । बिहीबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा शाक्यले नेपालको संविधानले कसैलाई पनि अवशिष्ठ अधिकार नदिएको उल्लेख गर्दै भने, ‘हामी लिखित संविधानमा छौँ । संविधानमा अवशिष्ठ अधिकार कसैलाई दिएको छैन ।’

विघटनको पक्षमा बहस गरेका सरकारी विकल र प्रधानमन्त्रीका निजी वकिलहरूले प्रधानमन्त्रीमा संसद् विघटन गर्न सक्ने अवशिष्ठ अधिकार निहित रहेको तर्क गरेका थिए । राजामा रहेको अवशिष्ठ अधिकारबाट मुलुक पहिले नै पीडित भएकाले पछिल्लो संविधानले सीमित सरकारको व्यवस्था गरेको उनको तर्क छ।

हाम्रो फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु होला

शाक्यले प्रधानमन्त्रीले केपी शर्मा ओलीले बदनियतपूर्वक असम्बन्धित कारण देखाएर संसद विघटन गरेकाले प्रधानमन्त्रीको निर्णय बदर हुनुपर्ने राय राखेका छन्। आफ्नो पार्टीको विवादको कारण संसद्लाई दण्डित गर्न उचित नहुने उनको भनाइ थियो। रिट निवेदकका तर्फबाट जबाफी बहस सकिएपछि गत सोमबारदेखि इजलासको सहयोगीका रुपमा नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बारबाट खटिएका ‘एमीकश क्यूरी’ को तर्फबाट बहस भइरहेको छ। बहस अन्तिम चरणमा पुगेकोले फागुनको मध्यसम्ममा फैसला सुनाउने इजलासको तयारी छ। शुक्रबार एमिकस क्युरीबाट बहस सकिएपछि आइतबारदेखि बहस नोट मगाएर अध्ययन र फैसला लेखनको तयारी हुनेछ।

यही माघ ४ देखि संवैधानिक इजलासमै विषयकेन्द्रित बहस शुरु गरिएको हो । रिट निवेदकका तर्फबाट बहस सकिएपछि माघ १९ देखि विपक्षीबाट बहस सुरु भएको हो। १३ रिट निवेदकका तर्फबाट ६८ जनाले बहस गरेका थिए। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ।