असार १० । राष्ट्रिय योजना आयोगको आगामी तीन वर्षे १३ औँ योजनाले विसं २०८० भित्रै नेपाललाई अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा रुपान्तरण गर्ने दीर्घकालीन सोच लिएको छ ।
तेह्रौ योजना (२०७०–२०७३) को अवधारणापत्र तर्जुमाका लागि आज यहाँ आयोगले आयोजना गरेको केन्द्रीयस्तरको छलफल कार्यक्रममा दिइएको जानकारीअनुसार देशमा व्याप्त आर्थिक तथा मानवीय गरिबी घटाई आम जनताको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष परिवर्तनको अनुभूति दिलाउने उद्देश्य राखिएको रणनीति पनि सार्वजनिक गरियो ।
प्रस्तावित योजनाले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसङ्ख्याको प्रतिशत १८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । हाल सो प्रतिशत २३.८ रहेको छ ।
आयोगका सचिव युवराज भुसालले यही असार १५ गतेभित्र योजनाको अवधारणापत्रलाई अन्तिमरुप दिने र यही असार २१ र २२ गते हुने राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकले यसलाई पारित गर्ने जानकारी दिए । परिषद्को अध्यक्ष मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष हुने प्रावधान छ ।
सरकारले आउँदो बजेट अगावै तीनवर्षे योजनालाई पारित गर्ने र सोका आधारमा नीति कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको हो । प्रस्तावित अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्दै आयोगका सहसचिव पुष्पलाल शाक्यले मुलुकमा स्थिर सरकार नभएका कारण पाँच वर्षीय योजनाको विकल्पमा पुनःतीन वर्षे योजना ल्याउन लागिएको बताए ।
अघिल्लो तीनवर्षे योजना (२०६७–२०७०) मा गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसङ्ख्यालाई २१ प्रतिशतमा ल्याउने लक्ष्य लिइएकामा सो पूरा हुन सकेन ।
सहसचिव शाक्यले अवधारणापत्रले जलविद्युत् तथा ऊर्जा विकास, कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि, विविधीकरण र व्यवसायीकरण, आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रको विकास, सुशासन प्रवद्र्धन, सडक तथा भौतिक पूर्वाधार विकास, पर्यटन, उद्योग र व्यापार क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिएको बताए ।
उनले विद्यमान व्यापार घाटा कम गराउने, आर्थिक वृद्धिको प्रतिशत बढ्न नसक्नु आगामी योजनाका मुख्य चुनौती हुने बताए । योजनाले तीनखम्बे आर्थिक नीतिअनुसार विकास प्रक्रियामा निजी, सरकारी र सहकारी क्षेत्रको योगदान अभिवृद्धि गरी दिगो, फराकिलो र समावेशी आर्थिक वृद्धि गर्ने रणनीति लिएको छ ।
यस्तै सामाजिक सेवाका क्षेत्रहरूको पहुँच, उपयोग र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने, सार्वजनिक तथा अन्य क्षेत्रहरूमा सुशासन अभिवृद्धि गर्ने, लक्षित वर्गको सशक्तीकरण गर्ने तथा जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर कम गर्ने विषयलाई तीन वर्षे रणनीतिका रुपमा लिएको छ ।
योजनामा सार्वजनिक क्षेत्रतर्फ राज्यले लगानी नगरी नहुने क्षेत्रका संस्थालाई मात्रै सरकारले सञ्चालन गर्ने र त्यस्ता संस्थामा कुशल व्यवस्थापकीय अभिवृद्धि गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
योजनामा राजनीतिक, न्यायिक र प्रशासनिक सुशासन तथा अनुगमन र मूल्याङ्कनको व्यवस्था गरिएको छ । प्रस्तावित योजनाबारे सुझाव दिँदै विभिन्न पार्टीका नेता तथा सरोकारवालाले नेपाललाई विकसित राष्ट्रमा रुपान्तरण गर्नका लागि देशमा राजनीतिक स्थायित्व, सहमतिको सरकार, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, बेरोजगारी समस्या, वैदेशिक लगानीको आकर्षण वृद्धि र सुशासनमा जोड दिए ।
उनीहरूले विस्तृत छलफल गरेर योजनालाई पारित गर्न सुझाव दिए । कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले विकासलाई निरन्तररुपमा अगाडि बढाउन यस्ता योजना आउनु सकारात्मक भए पनि वर्तमान चुनावी सरकारपछि बन्ने नयाँ सरकारले यसको स्वामित्व लिन सक्छ की सक्दैन भन्ने मुख्य चुनौती भएको बताए ।
उनले हाल मुलुकमा औद्योगीकरण र निर्यात दुवै घट्दो अवस्थामा रहेकाले आर्थिक वृद्धिदर बढ्न नसकेको बताए । कार्यक्रममा आयोगका उपाध्यक्ष डा रवीन्द्रकुमार शाक्यले प्राप्त सुझावहरूलाई समेटेर योजनाको अन्तिम दस्तावेज बनाउने विश्वास दिलाए ।
नेपाल सरकारका निमित्त मुख्य सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा पारित भएपछिको अवस्थामा तीनवर्षे योजनाको नीति कार्यान्वयन गरिने बताए । रासस