काठमाडौँ —भ्रष्टाचारका करिब दर्जन कसुरमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको थुनामा रहेका सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सेन्टरका पूर्वकार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालबीच ‘संदिग्ध आर्थिक लेनदेन’ भएको पाइएको छ । अर्याल सञ्चार मन्त्रालयको सचिव हुँदा सेक्युरिटी प्रिन्टिङमा पुनः नियुक्तिको दौडधुपमा रहेका पौडेलले तेस्रो व्यक्तिमार्फत रकम दिएको प्रमाण भेटिएको छ ।
सेक्युरिटी प्रिन्टिङका उपकरण खरिदमा ६९ करोड ८ लाख भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियारले विकलसहित नौ जनाविरुद्ध दायर गरेको मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । त्यस्तै गैरकानुनी आर्जनसहितका दर्जन कसुरमा अनुसन्धान गर्न उनलाई अख्तियारले थुनामा राखेको छ । उनीविरुद्ध नेपाल राष्ट्र बैंक, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले एकसाथ अनुसन्धान गरिरहेका छन् । यस्ता व्यक्तिसँग निजामती प्रशासनको सर्वोच्च पदमा रहेका अर्यालले आर्थिक लेनदेन गरेको भेटिएको हो, त्यसो त अर्याल स्वयम् पनि टेरामक्स प्रविधिका उपकरण खरिद प्रकरणमा अख्तियारको अनुसन्धानको दायरामा छन् ।
कान्तिपुर दैनिककाे आज प्रकाशित समाचार अनुसार पौडेल र अर्यालबीच ‘ह्वाट्सएप’ मा नियमित सन्देश आदानप्रदान हुने गरेको, सरकारी फाइल आदानप्रदान भएको र अर्यालले बैंक खाता नम्बर पठाएपछि विकलले क्रमशः ५ लाख र ९ लाख रुपैयाँ दिलाएको देखिन्छ । दुवै पटक तत्कालीन सञ्चार सचिव अर्यालले तोकेका मानिसको बैंक खातामा रकम जम्मा भएको भौचर पनि प्राप्त भएकाे समाचारमा उल्लेख छ ।
भ्रष्टाचार अनुसन्धानमा रहेका विभिन्न निकायबाट प्राप्त कागजपत्रअनुसार दुई जनाबीच २०७८ भदौ २१ (सेप्टेम्बर ६, २०२१) देखि ह्वाट्सएपमा संवाद सुरु हुन्छ । साँझ ६:३९ मा अर्यालको ९८५११८८८१३ नम्बरमा म्यासेज आउँछ, ‘नमस्कार हजुर म विकल ।’ भोलिपल्ट सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सेन्टरको एउटा डकुमेन्ट पनि यही नम्बरमा ‘फरवार्ड’ हुन्छ ।
पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र सुरेन्द्र (राम) कार्की सञ्चारमन्त्री भएका बेला तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को अन्तिम बैठकले २०७४ जेठ १९ मा पौडेललाई सेक्युरिटी प्रिन्टिङको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो । पछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र गोकुल बाँस्कोटा सञ्चारमन्त्री हुँदा भएको ७० करोडको अडियो प्रकरणको पृष्ठभूमिमा पनि उनै पौडेल थिए ।
२०७८ असारमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सञ्चारमन्त्री र अर्याल सञ्चार सचिव भएका थिए । यो बेलासम्म पौडेल सेक्युरिटी प्रेसको कार्यकारी निर्देशकमा पुनः नियुक्ति पाउने ध्याउन्नमा लागिसकेका थिए । यहीबीचमा तत्कालीन सञ्चार सचिव अर्याल र पौडेलबीच सेक्युरिटि प्रिन्टिङसम्बन्धी कार्यपत्र मात्र होइन, आर्थिक लेनदेन पनि भएको खुलेको छ ।
२०७८ असोज ७ (२३ सेप्टेम्बर, २०२१) मा अर्याल आफैंले पौडेललाई ह्वाट्सएपमा कल गर्छन्, कल ‘रिसिभ’ नभएपछि म्यासेज गर्छन्, ‘डिड् यु फलो अप विथ द एमओएफ (तपाईंले अर्थ मन्त्रालयमा ताकेता गर्नुभयो ?) ।’ जवाफमा पौडेल भन्छन्, ‘हो सर, मैले फलो गरिरहेको छु हजुर । तर, मन्त्री (जनार्दन शर्मा) बाट फाइलमा हस्ताक्षर भएको छैन । मैले धनबहादुर बरुवाल (अर्थमन्त्रीको सचिवालयका उपसचिव) सँग यो विषयमा १५ मिनेटअघि मात्रै अपडेट लिएको थिएँ । उनले समय मिल्नासाथ मन्त्रीसमक्ष फाइल पेस गर्छु भनेका छन् ।’
पौडेलको जवाफबाट अर्याल सन्तुष्ट हुँदैनन् । भन्छन्, ‘तपाईं आफैं त्यहाँ जानुपर्ला ।’ योबीचमा पौडेललाई भन्दा अर्याललाई बढी चासो भएको देखिन्छ । उनको चासो स्वीकार्दै पौडेलले ‘हस सर’ भन्छन् । उनीहरूबीच संवाद जारी रहन्छ । संवादलाई गोप्य राख्न ह्वाट्सएपको ‘सेक्युरिटी कोड’ पनि पौडेलले परिवर्तन गरिरहन्छन् । यहीबीच २०७८ माघ १६ (३० जनवरी, २०२२) मा अर्यालले पौडेललाई खाली चेकको तस्बिर पठाउँछन् जसमा पैसा पठाउनुपर्ने व्यक्तिको नाम र खाता नम्बर मात्र देखिन्छ । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा रोशनदर्शन बज्राचार्यको नाममा रहेको खाता नम्बर १८–*–१ मा रकम पठाउन आग्रह गरिएको देखिन्छ ।
