काठमाडौं । सत्तारुढ दलहरुले समयमा नै काम नगर्ने निर्माण कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गरी क्षतिपूर्ति असुल गर्ने घोषणा गरेका छन् । सत्तारुढ पाँच राजनीतिक दलले साझा संकल्प गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
निर्माणधिन पूर्वाधार आयोजनाहरुको कार्यान्वयनलाई तिब्रता दिने र सम्पन्न भइसकेका आयोजनाहरुको तत्काल भुक्तानी व्यवस्था गर्ने पनि साझा संकल्पमा उल्लेख गरिएको छ ।
साझा संकल्पमा परियोजनाहरुको छनौट, खरिद, मोडालिटी र कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय पूर्वाधार योजनासँगै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त केही आयोजनाको द्रुततर निर्माणसम्बन्धी ऐन (सनसेट-ल) संसदको यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने घोषणा समेत गरिएको छ ।
साझा संकल्पमा पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालनमा लगानी गर्ने उद्देश्यबाट स्थापना भएका वित्तिय संस्थालाई एकीकरण गर्ने प्रस्ताव समेत गरिएको छ ।
Comments