काठमाडौं २७ असोज । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब सबै मन्त्री तथा मन्त्रालय र संवैधानिक नियोग तथा आयोगहरुको कार्य प्रगति हरेक महिनाको ७ गते अनलाइनमार्फत अनुगमन र मुल्यांकन गर्ने भएका छन् ।

हरेक मन्त्रालयले गरेको प्रगति विवरण ७ गतेभित्र बुझाईसकेपछि प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई मुल्यांकन गर्ने भएका हुन् । मूल्यांकनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले अनलाइन सफ्टवेयरको विकास गरिसकेको छ भने मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले शुक्रबार सबै सचिवहरुलाई प्रगति अपलोड गर्न निर्देशन समेत दिइसकेका छन् ।

मन्त्रालयहरूबाट सफ्टवेयरमा अपलोड भएको विवरण नतिजाका आधारमा रातो, हरियो र पहेंलो सूचकमा विभाजन हुनेछ ।

वर्गीकरणमा पहेंलो देखिएमा सन्तोषजनक मानिनेछ । रातो देखिएका मन्त्री र मन्त्रालय जोखिममा हुन्छन् भने हरियो देखिएमा निगरानीमा रहनेछन् ।
यसरी रातोमा रहनेमाथि प्रधानमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले कारबाही गर्ने छ । प्रगति हुन नसकेको आवश्यक जवाफ माग्नेछ ।

तर, यसको भागीदार भने मन्त्री नभएर सचिवमाथि खनाउने काम हुँदैछ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव विनोद बहादुर कुँवरले प्रगति नदेखिए प्रशासनिक फाँटको नेतृत्व गरिरहेको हुनाले त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित सचिवको हुने बताए । यसरी, प्रधानमन्त्रीले नै निगरानी गर्ने मुल्यांकन प्रणालीमा मन्त्रीलाई सहुलियत दिने र कर्मचारीलाई चेप्ने काम भएको हो ।

यसअघि, प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रगति नदेखिएमा मन्त्री स्वयं जिम्मेवार रहने बताउँदै आएकोमा पछिल्लो पटक सचिव जिम्मेवार रहने बताएको हो ।

Comments

  • हेलोखबरमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीबारे केही गुनासो तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउन सक्नुहुनेछ । धन्यवाद ।