काठमाडौं ३ मंसिर । विभिन्न समयमा अदालतमा मुद्धा फैसला भएर पनि कार्यान्वयनबाट बाहिर रहेकाहरुको स्थानीय सेवा सुविधा नै रोकिने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय सेवा सुविधा रोक्ने प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले घोषणा गरेरै फैसला कार्यान्वयन नभएकाको हकमा स्थानीय सेवा सुविधा रोक्का गरिने बताए ।
सर्वोच्च अदालतले फैसला सम्बन्धी विवरणको पहुँच स्थानीय तहसम्मलाई पुर्याउने तयारी समेत गरेको छ । निर्देशक उप्रेतीले ७५३ स्थानीय तहलाई नै फैसला सम्बन्धि विस्तृत विवरणको पहुँचबारे जानकारी हेर्न मिल्ने बनाउने र फैसला कार्यान्वयन नगर्नेलाई सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित गरिने बताए । उनका अनुसार स्थानीय तहलाई छुट्टै पासपोर्ट प्रदान गरेर फैसलाबाट जानकारी दिने तयारी भएको छ ।
विभिन्न समयमा फौजदारी लगायत मुद्धाका झण्डै डेढ लाख दोषी कारबाहीको दायरा बाहिरै रहेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतले फैसला कार्यान्वयनका लागि तत्परता देखाउँदै २०७५÷७६ लाई ‘फैसला कार्यान्वयन वर्ष’ घोषणा गर्दै अभियान सुरु गरेको हो ।
सर्वोच्चले वि.स २००० यता ७७ हजार ५ सय २४ थान मुद्धामा भएको फैसलाका १ लाख ३२ हजार ८ सय ११ व्यक्ति फरार रहेको जनाएको छ । सर्वोच्चका अनुसार १४ अर्ब ७ करोड ७१ लाख ९३ हजार ७ सय ७४ हजार लगत रहेकोमा २ अर्ब ३९ करोड ९१ लाख १३ हजार ७२ सय असुल उपर भएको छ । लगभग ११ अर्ब ३९ करोड अझै असुल हुन बाँकी रहेको छ ।