काठमाडौं । सरकारले ऐतिहासिक कदम चाल्दै भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि नक्सामार्फत फिर्ता ल्याएको छ । मन्त्रीपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समावेश नक्शा स्वीकृत गरेको छ ।
सरकारले सरकारी कामकाजमा अतिक्रमित भूमि समेटिएको नयाँ नक्सा प्रयोग गर्ने भएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको नेपालको अद्यावधिक नक्सा स्वीकृत गरिएको जानकारी दिएका छन् । मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता खतिवडाले नयाँ नक्सामा नेपाली भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएको र अन्य अन्तराष्ट्रिय सीमाहरु यथावत रहेको समेत जानकारी दिए ।
‘लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको छ, संघीयता अनुरुपका प्रदेश र स्थानीय तहहरु समेटिएका छन् । अन्य अन्तराष्ट्रिय सीमाहरु यथावत रहेका छन् ।’ उनले पत्रकार सम्मेलनमा भनेका छन् ।
अब यस्तो हुनेछ नक्सा: