काठमाडौँ — नेपाली सेनाले चीनबाट कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा आफूले प्राप्त गर्ने तय भएको १ सय ५० मिलियन आरएमबी (करिब २ अर्ब ५६ करोड) आर्थिक सहयोगलाई उपयोग गर्न रक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेको पाइएको छ । उक्त प्रस्तावमाथि परराष्ट्र मन्त्रालय सकारात्मक रहे पनि रक्षा मन्त्रालयले सहमति प्रदान नगरेको देखिएको छ ।
कान्तिपुरलाई परराष्ट्र मन्त्रालयस्थित उच्च स्रोतबाट प्राप्त पत्रमा उल्लेख भएअनुसार सेनाले चैत २५ गते रक्षा मन्त्रालय तथा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै ४ नम्बर बुँदाको ‘ज’ मा सो विषय खुलस्त रूपमा अगाडि सारेको देखिएको हो । ‘मित्रराष्ट्र चीनको हकमा विगतमा नेपाली सेनालाई प्रदान गर्न सहमति भएको आरएमबी १ सय ५० मिलियनलाई यस खरिद प्रक्रियाको मोड अफ पेमेन्टका रूपमा रूपान्तरित गर्ने व्यवस्था भए उचित हुने देखिन्छ (उक्त सहमतिको कागजात यसैसाथ प्रेषित गरिएको छ) । साथै, उक्त आरएमबी १ सय ५० मिलियनले नपुग हुने भए नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयबाट उक्त रकमसहित थप आवश्यक रकमको सुनिश्चितता पनि आवश्यक पर्ने हुँदा सो सम्बन्धमा समेत आवश्यक कारबाही हुनुपर्ने’ भनेर प.सं. २३३१/५८/बि/०७६/७७/२६४७ को पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले चैत १६ गते रक्षा मन्त्रालयलाई सेनामार्फत ‘जीटूजी’ विधिबाट कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि आवश्यक पर्ने औषधि तथा औषधिजन्य सामग्री खरिद गर्न लगाउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न चैत १९ गते रक्षा मन्त्रालयले प्रधानसेनापतिको कार्यालयमा पत्राचार गरेको थियो । मन्त्रालयबाट पत्र प्राप्त भएपछि प्रधानसेनापतिको कार्यालयले उच्च सैनिक अधिकारीहरूसँग पनि सल्लाह गरेर चैत २३ गते ‘जीटूजी’ विधिबाट सामग्री खरिद गर्न सेना सहमत रहेको जानकारी गराएको थियो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चैत २४ गते प.सं ०७६/७७, च.नं ९६ मार्फत सेनालाई आवश्यक पर्ने सामग्रीको परिमाणसहित राय तथा सहमति प्रदान गरेको थियो । त्यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सीसीएमसीले तयार पारेको राष्ट्रिय आवश्यकतामध्ये १५ प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा विभागले नै तत्काल खरिद गर्ने उल्लेख गर्दै बाँकी ८५ प्रतिशत सामग्री सेनालाई खरिद गर्न आग्रह गरेको थियो । कान्तिपुरमा खबर छ ।
