काठमाडौँ — कालीकोट, रास्कोट–१ का २५ वर्षीय अनन्त आचार्यले ५ वर्षको मिहिनेतपछि सन् २०१९ मा दक्षिण कोरिया जान नाम निकाले । कडा प्रतिस्पर्धा हुने रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) को भाषा र सीप परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि उनी फुरुङ्ग थिए । उड्ने दिन कुर्न थाले । तर दुई वर्ष हुँदा पनि न कोरिया जान पाएका छन्, न कहिले जाने टुंगो नै छ । ‘अत्यास नै लागिसक्यो, जानै पो नपाइने हो कि !’ उनले भने ।
काठमाडौं आएर भाषा सिक्दा र पटक–पटक परीक्षा दिँदा करिब ५ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसके । सामान्य परिस्थिति भइदिएको भए यतिखेर उनी कोरियाको कुनै उद्योगमा काम गरिरहेका हुन्थे । नेपालमा भएको खर्चजति केही महिनामै कमाइसक्थे । ‘कोरियामा धेरै दुःख हुन्छ भन्ने थाहा छ । त्यहाँ ४ वर्षमा हुने कमाइ नेपालमा २० वर्ष काम गर्दा पनि कमाउन सकिँदैन । त्यसैले छोटो समय दुःख गर्न तयार भएकै हो,’ उनले भने ।
कोरियाले कोरोना संक्रमणको अति संवेदनशील मुलुकको सूचीबाट नेपाललाई अझैसम्म राखेर कामदार नलिँदा आचार्य जस्ता ईपीएस परीक्षा उत्तीर्ण गरेका १० हजार ५ सय ५ र नियमित प्रक्रियाबाट करिब ५ वर्ष काम गरी घर फर्केर अर्को प्रक्रियाबाट फेरि जान तयार करिब २ हजार युवा यतिखेर छटपटीमा छन् । कोरियाले सन् २०२० का लागि सबैभन्दा धेरै कोटा छुट्याएर १२ हजार ९ जना नेपाली कामदार लिने घोषणा गरेको थियो ।
तर त्यस वर्ष १ हजार २७ जनाले मात्र कोरिया उड्न पाए । कोरियाले नियमित रूपमा कामदार लिएको भए सन् २०१७, २०१८ र २०१९ मा भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरीवरी रोस्टरमा परेका १० हजार ५ सय ५ नेपालीले रोजगार पाउँथे । सन् २०२० का लागि अघिल्लो वर्ष लिएको भाषा परीक्षामा करिब ९२ हजार सहभागी भएकामा ६ हजार ७ सय जना उत्तीर्ण भएका थिए । जसमा उत्पादन (उद्योग) तर्फ ४ हजार ७ सय र कृषि तथा पशुपालनतर्फ २ हजार जना थिए ।
कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि लकडाउन जारी गर्नुभन्दा एक महिनाअगाडि गत वर्ष फागुन २१ देखि नै नेपालले एकतर्फी रूपमा कामदार पठाउने प्रक्रिया स्थगन गरेको थियो । त्यतिबेला कोरियामा कोरोना भाइरस संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको थियो । नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या उच्च देखिन थालेपछि गत सेप्टेम्बरतिर कोरियाले नेपाललाई अति संवेदनशील मुलुकको सूचीमा राखेको छ । ‘खाडीका मुख्य गन्तव्य देशले नेपालबाट कामदार लगिरहेका छन् । कोरियाले पनि अन्य मुलुकबाट कामदार लगेकै छ । हाम्रो सरकारले कोरियाली सरकारसँग कूटनीतिक पहल र उच्च तहमा संवाद नगर्दा रोजगार अनिश्चित बन्यो,’ कोरिया जान नपाएका कामदारहरूको संघर्ष समितिका अध्यक्ष अजय सोडारीले भने । नेपालको पछिल्लो अवस्थाबारे कोरियालाई अवगत गराए संवेदनशीलको सूचीबाट हट्ने उनको विश्वास छ ।
कोरियाले रोस्टरको म्याद नथपे छानिएकामध्ये अधिकांशले उड्न पाउँदैनन् । कोरियाको मानव संसाधन केन्द्रका अनुसार भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएर नाम निस्किँदैमा कोरिया जाने सुनिश्चित हुँदैन । हालसम्म भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएका तर रोजगारदाताको छनोटमा नपरेका झन्डै १६ हजार नेपाली कोरिया जान पाएका छैनन् । भाषा परीक्षामा सहभागी भएबापत मात्रै ५ लाख ८९ हजार ६ सय १८ जना परीक्षार्थीले बुझाएको १ करोड १४ लाख ६९ डलर कोरिया पुगेको छ । सरकारी प्रक्रियाबाट कोरिया पठाउने सम्झौता भए पनि भर्ना खर्चसँग सम्बन्धित सबै खर्च कामदारकै दायित्व पर्छ । भाषा अध्ययन र भाषा शुल्कबापत बाहेक मात्रै कोरिया जाने कामदारको न्यूनतम लागत खर्च ८ सय १६ डलर (करिब ९० हजार रुपैयाँ) पर्छ । कान्तिपुरमा खबर छ ।